भवन, सड़कों की गुणवत्ता पर सीएम सख्त, कहा-लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रदेश में भवनों और सड़कों के निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या खामियां बर्दाश्त नहीं होंगी। उन्होंने दो-टूक कहा कि जो अधिकारी जानबूझकर ड्राइंग या निविदा दस्तावेजों में त्रुटियां छोड़कर ठेके आवंटित करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि प्रदेश सरकार जनता के पैसों से हो रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर यदि किसी भी स्तर पर संदेह हुआ तो जिम्मेदार अफसर और ठेकेदार को बख्शा नहीं जाएगा। बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग की कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

बैठक में लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, शिक्षा मंत्री से संबंधित प्रतिनिधि, तथा खेल विभाग के मंत्री प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि सड़कें और सरकारी इमारतें जनता की रीढ़ होती हैं। अगर इन्हीं में खामियां रह जाएंगी तो जनता के विश्वास पर गहरी चोट पहुंचेगी। इसलिए अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने काम में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करें। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

कई अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी। फरीदाबाद स्थित नाहर सिंह स्टेडियम के नजदीक बन रहे पैरा-ओलंपिक भवन को मंजूरी दी। महेंद्रगढ़ न्यायिक परिसर में सिविल जज (जूनियर व सीनियर) के पांच आवासीय परिसरों की इन्हांसमेंट तथा चरखी दादरी के ढिगावा जाटान में में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नए भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति दी।

खेल विश्वविद्यालय के लिए बनेगी डीपीआर

हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, राई (सोनीपत) के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दो महीने के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाए। इसमें प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, हॉस्टल, खेल अधोसंरचना भवन और पूरे विश्वविद्यालय परिसर का डिजाइन शामिल होगा। सीएम ने कहा कि यह विश्वविद्यालय खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं से लैस होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजाइन ऐसा हो जो खिलाड़ियों की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए।

गुणवत्ता पर समझौता कतई बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रदेश में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग अब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी जानबूझकर लापरवाही बरतेगा या गलत ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए खामियां छोड़ेगा, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई से लेकर कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा।