स्पष्ट नीति और तेज गति से हो रहा विकास : नायब सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के सर्वांगीण उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है, नीयत साफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में तीन गुणा गति से विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं।

सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ कार्य कर रही है।मौजूदा सरकार का एक वर्ष पूरा होने के मौके पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने एक साल का रिपोर्ट कार्ड रखा। सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण, विधायक शक्ति रानी शर्मा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता सहित कई नेता व अधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा।मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक वंचित अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार मिला है। सरकारी नौकरियों और पंचायतों व स्थानीय निकायों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया। सरकार ने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने हेतु 1,700 गांवों में भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए।

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन कर पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया। पंचायत और पालिकाओं की भूमि पर लंबे समय से कब्ज़ा रखने वाले परिवार अब कलेक्टर रेट के डेढ़ गुणा मूल्य पर मालिकाना हक के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 37,825 सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं। यदि किसी को 3 किलोवाट का सिस्टम चाहिए तो अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है।

पिछले 11 सालों में 1,61,837 सोलर पंप लगाए गए हैं, जिनमें से 33,553 पिछले एक साल में ही स्थापित किए गए। दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय वाले 8,299 पात्र परिवारों को 309.67 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। इसके अलावा, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के तहत 71 हजार रुपये तक की सहायता दी जा रही है।

किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होती है। पिछले 11 फसल सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1,54,000 करोड़ रुपये सीधे डाले गए। फसल बेचने के 48 घंटे में भुगतान किया जाता है। खरीफ फसलों के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस के रूप में 1,345 करोड़ रुपये दिए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुआवजे के तहत अब तक 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक-2024 पारित कर पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया गया। नकली बीज और कीटनाशक बनाने वालों को 5 साल की सजा का कानून लागू किया। बागवानी को बढ़ावा देने हेतु भावांतर भरपाई योजना में लगभग 30,000 किसानों को 135.37 करोड़ रुपये दिए गए।

युवा ऊर्जा और रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए गए। ग्रुप-सी और ग्रुप-डी भर्तियों में इंटरव्यू खत्म किया गया। राज्य में 1,80,000 युवाओं को पारदर्शिता से रोजगार मिला। पिछले एक साल में 33,949 युवाओं की भर्ती हुई, लगभग 17,000 पदों की भर्ती जारी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 1,20,000 युवाओं को रोजगार सुरक्षा दी गई। ‘मुद्रा योजना’ के तहत 42 लाख युवाओं को 45,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए। विदेशों में शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए ‘विदेश सहयोग विभाग’ बनाया गया, अब तक 176 युवाओं को विदेश भेजा गया। दिव्यांग युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 69 करोड़ रुपये की लागत से 337 इंडोर जिम स्थापित किए गए। शिक्षा और कौशल विकास को जोड़ते हुए स्कूल से विश्वविद्यालय तक नए प्रशिक्षण और उद्योग-समर्थन केंद्र बनाए गए हैं।

महिलाओं का सशक्तिकरण

‘लाडो सखी’ योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात बेटियों की देखभाल करने वाली को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत गरीब महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी। ‘हर घर-हर गृहिणी योजना’ में 14.50 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया, अब तक 2.13 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है। ड्रोन प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी महिलाओं को दिए जा रहे हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य का सुदृढ़ ढांचा

पिछले 11 वर्षों में 13 नए विश्वविद्यालय और 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 17 हो गई। एमबीबीएस की सीटें 700 से बढ़कर 2,435 हो गईं। किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा मिल रही है। वहीं आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 1.34 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त उपचार का प्रबंध किया है।

उद्योग और निवेश में हरियाणा की बढ़ती शक्ति

उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हुआ, 28,377 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। आईएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी का प्लांट शुरू होने जा रहा है। जापानी कंपनियों ने हरियाणा में 5,000 करोड़ रुपये के निवेश का एमओयू किए। प्रदेश में 9,500 स्टार्टअप, 19 यूनिकॉर्न कंपनियां और 250 से अधिक फॉर्च्यून-500 कंपनियां सक्रिय हैं।

21 नये मार्ग घोषित

हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 21 नए मार्ग घोषित किए, 13 का कार्य पूरा हो चुका है। 4,827 करोड़ रुपये की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी सड़कों को मजबूत किया गया। द्वारका एक्सप्रेस-वे, रेवाड़ी बाईपास और मेट्रो कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन हो चुका है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से फ्लाइट सेवा शुरू की गई है।