मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लॉन्च किया स्टेट एनवायरमेंट प्लान-2025

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए ठोस योजना तैयार करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने साफ किया कि यह केवल एक विभाग का कार्य नहीं है, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो सभी विभागों के बीच तालमेल सुनिश्चित करेगी और मिशन मोड में काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल औपचारिक कागजी घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे धरातल पर पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लागू किया जाएगा, जिसमें जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होगी।

ठोस कचरे के समाधान के लिए बड़े कदम

हरियाणा के शहरों में प्रतिदिन लगभग 5,600 टन ठोस कचरा उत्पन्न हो रहा है। इसमें से 77 प्रतिशत कचरे का निपटान किया जा रहा है, जबकि 23 प्रतिशत अभी भी चुनौती बना हुआ है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने पूरे राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सालों से डंपिंग ग्राउंड में जमा कचरे का भी वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा रहा है। अब तक 50 प्रतिशत कचरा साफ हो चुका है और शेष पर काम तेजी से जारी है।

ई-वेस्ट प्रबंधन की दिशा में हरियाणा का नया लक्ष्य

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से है। फिलहाल प्रदेश में 42 ई-वेस्ट रीसाइक्लर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएं ताकि इस बढ़ती समस्या पर समय रहते नियंत्रण पाया जा सके।

बायोमेडिकल और हानिकारक कचरे का निपटान

राज्य के लगभग 7 हजार अस्पतालों से प्रतिदिन 22 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट निकलता है, जिसका शत-प्रतिशत निपटान 11 कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं, उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए फरीदाबाद के पाली में एक कॉमन सुविधा तैयार की गई है, जो पूरे प्रदेश से आने वाले हानिकारक कचरे के सुरक्षित प्रबंधन की गारंटी देती है।

क्लीन एयर प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत

राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 3,600 करोड़ रुपये की लागत वाला क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू किया है। इस परियोजना के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो को सब्सिडी दी जाएगी और डीजल जनरेटर की जगह गैस जनरेटर व गैस बॉयलर को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरों के लिए 375 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। इनमें से 50 बसें मिल चुकी हैं और 105 बसें जल्द मिलने वाली हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश भर में 370 से अधिक ई-वी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं।

पराली जलाने पर 90 प्रतिशत नियंत्रण

मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण पराली जलाना भी रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने किसानों को जागरूक किया और 1 लाख से अधिक पराली प्रबंधन मशीनें वितरित कीं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016 से अब तक पराली जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत तक कमी आई है।

वायु प्रदूषण की निगरानी होगी और सख्त

प्रदेश में इस समय 29 ऑटोमैटिक और 46 मैनुअल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कार्यरत हैं। सरकार अब 18 और स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है ताकि वायु गुणवत्ता पर और सख्त निगरानी रखी जा सके। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार सीएनजी और पीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन को भी बढ़ावा दे रही है।

जल संरक्षण और सीवेज ट्रीटमेंट में नई पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल प्रदूषण को रोकने और जल संरक्षण के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में वर्तमान में 2,343 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता है, जिसमें से 74 प्रतिशत उपयोग हो रहा है। सरकार का लक्ष्य सभी डिस्चार्ज पॉइंट्स को सीवरेज नेटवर्क से जोड़कर इस क्षमता को शत-प्रतिशत करने का है। वर्तमान में 201 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कार्यरत हैं और उनसे निकलने वाले शोधित पानी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। रेवाड़ी का मसानी बैराज सरकार के लिए पायलट प्रोजेक्ट है। यहां बरसाती पानी के साथ-साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी भी इकट्ठा होता है, जिसे साफ करके खेती और अन्य कामों में उपयोग किया जा रहा है। सरकार ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के शोधित पानी को सिंचाई के लिए उपयोग करने की 27 योजनाएं तैयार की हैं, जिनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं। इससे नहरों पर दबाव कम होगा और भूजल का दोहन घटेगा।

तालाबों का जीर्णोद्धार और खनन पर निगरानी

सरकार ने वर्ष 2026 तक राज्य के तालाबों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा खनन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और नियमों के दायरे में दोहन हो। ध्वनि प्रदूषण पर भी रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

जनभागीदारी ही सफलता की कुंजी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छ वातावरण बनाने में सरकार के साथ कदम मिलाकर चलें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान शुरू किया है और इस संदेश को हर नागरिक को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना चाहिए।

जागरूकता ही असली समाधान : राव नरवीर

कार्यक्रम में उपस्थित पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा, विशेषकर एनसीआर क्षेत्र, देश के सबसे प्रदूषित इलाकों में शामिल है। बरसात के 70 दिनों को छोड़कर यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से 500 के बीच रहता है, जो बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती कचरे का सेग्रीगेशन है। लोग आज भी गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं डालते, जिसके कारण गुरुग्राम जैसे शहरों में कचरे के बड़े ढेर लगते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल चालान और जुर्माने से समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक लोग स्वयं जागरूक होकर प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग बंद नहीं करेंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष विनीत गर्ग, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।