चंडीगढ़, 6 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी विभागों में कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर करने की दिशा में आगे बढ़ गई है। शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कामयाब होने के बाद अन्य कई विभागों में इसका प्रयोग हुआ। दूसरे विभागों में सफल रहे इस प्रयोग के बाद अब सभी विभागों में यह पॉलिसी लागू होगी। हालांकि विभाग ट्रांसफर पॉलिसी अपने हिसाब से बना सकेंगे।
मंगलवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस संदर्भ में विभिन्न विभागों के आला अफसरों के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वे जल्द से जल्द ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाएं। कई विभाग पहले ही पॉलिसी बना चुके हैं। 300 काडर के फैसले के बाद 10 और विभागों के कर्मचारी इसकी जद में आएंगे। ऐसे में उन्हें पॉलिसी बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा।
500 से ऊपर पदों के काडर वाले सभी कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर का फैसला सरकार ने लिया था। सीएम ने अब इसमें संशोधन करते हुए 300 पदों वाले सभी काडर पर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है। मंगलवार को हुई बैठक में सीएम ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे 300 काडर वाले सभी पदों की लिस्ट तैयार करें और उसी के हिसाब से ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाएं। ट्रांसफर पॉलिसी में यह भी तय होगा कि ट्रांसफर ड्राइव हर साल चलेगी या दो से तीन वर्षों के बाद ही कर्मचारियों के तबादले होंगे। यह नियम तय करने के अधिकार विभागों को ही दिए गए हैं। ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि कई ऐसे पद हैं, जिन पर कर्मचारियों-अधिकारियों की पोस्टिंग कम से कम 2 या 3 वर्ष होनी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर विभाग अपनी-अपनी पॉलिसी बनाएंगे। दिव्यांग कर्मचारियों के अलावा महिलाओं को मनचाही पोस्टिंग में प्राथमिकता मिलेगी।
30 तक लागू हो पॉलिसी
सीएम ने सभी विभागों में 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के लिए हर प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी जिला काडर में भर्ती हुआ है और वह दूसरे जिले में जाना चाहता है तो उसका ऑप्शन भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए।
फ्लिपकार्ट ने मानेसर में खरीदी 450 करोड़ में 140 एकड़ भूमि
चंडीगढ़, 6 अप्रैल (ट्रिन्यू)
गुरुग्राम से सटे मानेसर में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा आपूर्ति सेंटर स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने इस कंपनी को 140 एकड़ भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) की यह जमीन फ्लिपकार्ट को 3 करोड़ 22 लाख रुपये प्रति एकड़ के दर से अलॉट की गई है।
मंगलवार को चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड (एचईपीबी) की 10वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। प्रदेश में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग दुष्यंत के पास है। फ्लिपकार्ट पातलीहाजीपुर (मानेसर) में 3 मिलियन वर्गफीट के कवर क्षेत्र के साथ एशिया में आपूर्ति के लिए अपना सबसे बड़ा केंद्र स्थापित करेगा।
450 करोड़ रुपये कीमत की इस भूमि पर फ्लिपकार्ट हजारों करोड़ रुपये का निवेश करेगा। सीएम ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों से वेयर हाउसिंग की मांग बढ़ रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने फ्लिपकार्ट समूह को जमीन आवंटित करने का फैसला लिया है। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि मेसर्स इन्स्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (फ्लिपकार्ट समूह की कंपनी) को यह भूमि 3.22 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की कीमत पर आवंटित की गई है।
यह परियोजना क्षेत्र में आगे के निवेश को गति प्रदान करने के साथ-साथ राज्य व उत्तर भारत के विक्रेताओं तथा एमएसएमई को बाजार तक पहुंच का अवसर भी प्रदान करेगी। बैठक में फ्लिपकार्ट समूह के प्रतिनिधियों ने बताया कि इन्स्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड अपनी मार्केट ग्रोथ को सक्षम करने के लिए पूरे भारत में आपूर्ति केंद्रों और संबंधित लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर की एक श्रृंखला स्थापित करने की योजना बना रहा है।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करना है और अपने ग्राहकों की सेवा के लिए कंपनी अपनी नेटवर्क क्षमता को मजबूत करने के लिए देशभर में क्षेत्रीय वितरण केंद्र (आरडीसी) का निर्माण करने की योजना बना रही है।