सीईटी ग्रुप-सी नॉर्मलाइजेशन वैध, भर्ती रोकने की कोशिश नाकाम

साथ ही, अपील संख्या एलपीए-2890-2025 (राहुल डागर एवं अन्य बनाम एचएसएससी एवं अन्य) को खारिज कर दिया। यहां बता दें कि ग्रुप-सी पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी (कॉमन पात्रता परीक्षा) ली थी। यह परीक्षा विभिन्न विभागों में आने वाली भर्ती प्रक्रिया में स्तर सुनिश्चित करने का आधार बनेगी।

नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इसलिए जरूरी माना गया ताकि अलग-अलग शिफ्टों या पेपर वेरिएंट्स में कठिनाई अंतर को संतुलित किया जा सके। इस पद्धति पर पहले भी विवाद हुए थे, लेकिन कोर्ट इस पद्धति को कई बार वैध माना गया है। सीईटी का आयोजन 26 एवं 27 जुलाई को दो दिन में चार शिफ्टों में हुआ था। 13 लाख 48 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था और नब्बे प्रतिशत से अधिक ने एग्जाम में भाग लिया। अब अभ्यर्थी बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि नतीजे घोषित होने के बाद ही ग्रुप-सी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, और युवाओं के लिए रोजगार की राह खुलेगी। आयोग ने यह संकेत भी दिया है कि जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, आगे की कट-ऑफ, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी।

फर्जी याचिकाओं पर लगाया शिकंजा

सुनवाई में यह सामने आया कि कुछ लोग ‘मामला मैनेज कराने’ के नाम पर हाईकोर्ट के एक कर्मचारी या अन्य माध्यम से क्यूआर कोड द्वारा धन संग्रह करने की कोशिश कर रहे थे। न्यायालय ने इसे न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताते हुए सभी संबंधित दस्तावेज सीलबंद करने का आदेश दिया। मामला हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को आगे की कार्रवाई और जांच के लिए सौंपा गया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी याचिकाएं न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को लटकाने की चेष्टा हैं, बल्कि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ भी हैं। भविष्य में यदि कोई इसी तरह की याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयत्न करेगा, तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है।

भर्ती प्रक्रिया जारी : उम्मीदों की किरण

हाईकोर्ट के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया अब कानूनी अड़चनों से मुक्त हो सकेगी। एचएसएससी को अब सीईटी के नतीजे तुरंत जारी करने और ग्रुप-सी पदों की नियुक्तियों की प्रक्रिया तेजी से शुरू करने की राह खुल गई है। हजारों पदों पर नियुक्ति के लिए युवाओं को अवसर मिलेगा और बेरोजारी की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मेहनत को अब न्याय मिलेगा, अनिश्चितता खत्म होगी।

सक्रियता और पारदर्शिता का कदम

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का यह निर्णय सिर्फ एक याचिका खारिज करने का मामला नहीं है बल्कि यह न्यायपालिका की सक्रियता और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नॉर्मलाइजेशन की वैधता की पुष्टि से चयन प्रक्रिया विवादों से मुक्त होगी। भर्ती को लटकाने की कोशिश करने वालों पर शिकंजा कसने का स्पष्ट संकेत गया है। अब नतीजों की घोषणा और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होती ही युवाओं की उम्मीदों को नई उड़ान मिलेगी।