उचाना केस पर हाईकोर्ट पहुंचे बृजेंद्र सिंह, 5 अक्तूबर से सद्भाव पदयात्रा का ऐलान

कांग्रेस नेता और उचाना विधानसभा से प्रत्याशी रहे बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि वे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सिर्फ एक बिंदु पर गए हैं और वही उनका मुख्य तर्क है। उन्होंने साफ किया कि मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए वे गहराई में नहीं जाएंगे। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है तो अपना दावा मजबूत मानकर ही जाता है, लेकिन फैसला अदालत का होता है।

मंगलवार को चंडीगढ़ में कोर्ट की तारीख पर पहुंचे बृजेंद्र सिंह ने बातचीत में कहा कि हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि यदि जीत का अंतर उन इनवेलिड वोट्स से कम है, जो पोस्टल बैलेट में घोषित किए गए, तो रिटर्निंग ऑफिसर बाध्य है उनकी री-वेरिफिकेशन करवाने के लिए। कोर्ट में कानूनी लड़ाई के बीच उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सद्भाव पदयात्रा का भी ऐलान किया है। उनकी यात्रा 5 अक्तूबर से शुरू होगी।

उल्लेखनीय है कि उचाना विधानसभा चुनाव में कुल 215 पोस्टल बैलेट इनवेलिड घोषित किए गए थे। इनमें से करीब 150 वोट ऐसे थे जिनके लिफाफे तक नहीं खोले गए क्योंकि वे स्कैन नहीं हुए थे। बृजेंद्र सिंह का दावा है कि चुनाव नियमों के तहत ऐसी स्थिति में भी खोलने की प्रक्रिया तय है, लेकिन उसे फॉलो नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने सही तरीके से री-वेरिफिकेशन कर दी होती, तो विवाद ही खत्म हो जाता। अब यही वजह है कि हम हाईकोर्ट आए हैं।

दनौदा गांव से शुरू करेंगे सद्भाव पदयात्रा

कांग्रेस नेता ने कहा कि वे 5 अक्तूबर से सदभाव पदयात्रा की शुरुआत नरवाना हलके के दनौदा गांव से करेंगे और यह पूरे प्रदेश में चलेगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 6-7 महीने चलेगी और सभी 90 विधानसभा हलकों को कवर किया जाएगा। पहले चरण में 14 हलके आएंगे जो 10-12 नवंबर तक पूरे होंगे। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। बृजेंद्र सिंह का कहना है कि इस यात्रा से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच नया जुड़ाव पैदा होगा। पार्टी में उदासीनता का माहौल था, लेकिन अब संगठन मजबूत हो रहा है। सभी जिला अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं और उम्मीद है कि सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष पर भी जल्द फैसला होगा।

जीएसटी और विदेश नीति पर भी साधा निशाना

बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स को जिस तरीके से लागू किया गया है, उसने व्यापारियों को उलझन में डाल दिया है। साथ ही उन्होंने विदेश नीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार सिर्फ प्रचार पर जोर दे रही है, जबकि जमीनी स्तर पर रणनीति कमजोर है।