ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 29 जून
हरियाणा में शहरों की सरकार यानी स्थानीय निकाय अब अपना सालाना बजट प्रदेश सरकार के बजट की तर्ज पर तैयार करेंगे। सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर परिषद व पालिका आयुक्तों (डीएमसी) को इसके लिए निर्देश दिए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे आय के स्रोत बढ़ाएं, शहर की जरूरत के हिसाब से विकास कार्य तय करें और सालाना बजट में उनका प्रावधान किया जाए। निकायों में पारदर्शिता के लिए सभी निगमों, परिषदों व पालिकाओं को ऑनलाइन भी किया जाएगा। शहरों के विकास तथा स्थानीय सरकार को और मजबूत करने को लेकर बुधवार को चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ़ कमल गुप्ता, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, निदेशक डीके बेहरा, सभी जिला नगर आयुक्त व मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि निकाय अब राज्य सरकारों की तर्ज पर अपना सालाना बजट तैयार करें। बजट में सालभर के दौरान शहर में किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए बजट का प्रावधान हो। पहले से ही यह तय हो कि किस योजना या प्रोजेक्ट पर फोकस रहेगा। निकायों को आय के स्रोत बढ़ाने के लिए विकल्प तलाशने के निर्देश भी उन्होंने दिए। साथ ही, सीएम ने सभी शहरों में निकायों की प्रॉपर्टी का डॉटा भी अपडेट करने को कहा है। कई शहरों में काफी ऐसी जमीन उपलब्ध है जो बेशकीमती है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा।
सफाई पर भी फोकस
सीएम ने कहा कि हमें शहरों की साफ-सफाई पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। स्वच्छता से जुड़ा एक पोर्टल तैयार किया जाए। निगम को अलग-अलग जोन में बांटा जाए और अलग-अलग इलाकों में सफाई के लिए इंचार्ज बनाए जाएं। यह इंचार्ज प्रतिदिन व्यक्तिगत स्तर पर शहर में सफाई पर अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें। इसके बाद भी किसी स्थान पर सफाई न होने की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि सभी यूएलबी पूरी तरह आॅनलाइन होनी चाहिए। कोई भी कार्य मैनुअल या फाइलों के माध्यम से न किया जाए।
सितंबर तक हर शहर में पार्किंग के लिए जगह का चयन
बैठक में सीएम ने पालिका आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे सितंबर तक सभी शहरी क्षेत्रों में पार्किंग के लिए जगह की मार्किंग करें। इससे शहरों की सुंदरता बढ़ेगी और लोगों को अपने वाहनों को खड़ा करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीलेवल पार्किंग की संभावनाओं को तलाशने तथा इसके लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के आदेश भी सीएम ने दिए हैं।
परिवार पहचान-पत्र के साथ लिंक हो निकायों का बजट
सीएम ने जिला पालिका आयुक्तों को कहा कि वे निकायों का बजट तैयार करते हुए उसे परिवार पहचान-पत्र के साथ लिंक करें। इससे शहरों की मौजूदा आबादी के अनुसार बजट आवंटित करने में आसानी रहेगी। परिवार पहचान पत्र से लिंक होने के बाद इसमें और पारदर्शिता आएगी। विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी यूएलबी अपना बजट तैयार करके पोर्टल पर अपलोड करें।
सभी शहरों की होगी ड्रोन मैपिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की तरह शहरों में ड्रोन मैपिंग करवाई जाएगी। सभी कॉलोनियों का सर्वे करवाया जाएगा। सभी यूएलबी यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि उनके क्षेत्रों में कोई भी अवैध कॉलोनी न बसाई जाए और अवैध प्रॉपर्टी की पहचान की जाए। इसके लिए जो भी प्लॉनिंग करनी है, विभाग वह प्लॉनिंग करे। उन्होंने स्वामित्व योजना का कार्य भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से शहरी क्षेत्रों की समस्याओं को पोर्टल पर डालने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। बैठक में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया ग्रीवेंसेज, प्रॉपर्टी टैक्स आदि की समीक्षा हुई।