Assembly Monsoon Session : शून्यकाल में गूंजे जनहित के मुद्दे; सीएम-मंत्रियों से समाधान की मांग, कई क्षेत्रों की समस्याओं पर हुई चर्चा
Assembly Winter Session : हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को शून्यकाल के दौरान विपक्ष और सत्तापक्ष के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं जोरदार तरीके से सदन में रखीं। सड़क और जलभराव से लेकर रोजगार, शिक्षा, खेल, बिजली, सीवरेज और मुआवजा जैसे मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों ने सरकार से तुरंत समाधान की मांग की।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने घोषणा की कि हर विधायक साल में 25 किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव दे सकेगा। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में सड़कें बुरी तरह खराब हो जाती हैं, इसलिए यह कदम उठाया गया है। यहां बता दें कि पूर्व की मनोहर सरकार के समय यह योजना शुरू की गई थी। अब नायब सरकार ने भी इसे जारी रखने का ऐलान कर दिया है।
एसपीओ और कर्मचारियों के हक पर सवाल
सोनीपत से भाजपा विधायक निखिल मदान ने 10-12 हजार एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) को नौकरी सुरक्षा और जरूरी भत्ते दिए जाने की मांग रखी। फतेहाबाद से कांग्रेस विधायक बलवान दौलतपुरिया ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम से हटाए जा रहे कर्मचारियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हाल ही में पशुपालन विभाग से 450 कर्मचारी हटाए गए। उन्होंने योग प्रशिक्षकों को मात्र 8,000 रुपए वेतन मिलने को अनुचित बताया और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 32,000 रुपए मानदेय देने की मांग की।
माइनस टेंडर और प्रदूषण से परेशानी
नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने माइनस टेंडर को तुरंत बंद करने की मांग की। उन्होंने पोल्ट्री फार्म संचालकों से प्रदूषण विभाग द्वारा भारी फीस वसूली पर आपत्ति जताई और जिला परिषद व पंचायतों में टेंडर प्रक्रिया लागू करने का सुझाव दिया।
जलभराव और किसानों की मुसीबत
कांग्रेस विधायक आफताब अहमद (नूंह) ने कहा कि इस बार नूंह में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिससे गांवों में जलभराव और किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। उन्होंने प्रभावित गांवों से पानी निकालने और शहर में कमिश्नर की ड्यूटी लगाने की मांग की। जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने भी अपने क्षेत्र में जलभराव और नहर टूटने से हुए नुकसान की बात उठाई और किसानों को मुआवजा देने की मांग की। साथ ही भिवानी की मनीषा केस में गिरफ्तार 50 युवाओं व मीडिया कर्मियों की रिहाई का मुद्दा भी उठाया। भाजपा विधायक विनोद भयाना (हांसी) ने कहा कि पांच गांव अब भी जलभराव से प्रभावित हैं, इसलिए यहां नई योजनाएं बननी जरूरी हैं।
बाईपास, फिल्म सिटी और किसानों का मुआवजा
भाजपा विधायक बिमला देवी (पटौदी) ने कहा कि पटौदी बाईपास 2014 से अधूरा पड़ा है। उन्होंने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को लंबित मुआवजा और 2011 में अधिग्रहित जमीनों पर दस साल का ब्याज देने की मांग रखी। साथ ही पटौदी में फिल्म सिटी बनाने की अपील भी की।
पानी और सीवरेज की बड़ी चुनौती
इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने रानियां और डबवाली क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की कमी की समस्या उठाई और फ्लडी नदी से पानी आपूर्ति का प्रस्ताव दिया। भाजपा विधायक रणधीर पनिहार ने गंगवा गांव की टूटी सड़कों और सीवरेज की समस्या पर जोर दिया। भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा (यमुनानगर) ने थर्मल प्लांट की राख से ग्रामीणों को हो रही परेशानी, पुल निर्माण और सीवरेज की दिक्कत पर आवाज उठाई। गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा (गुरुग्राम) ने बिजली मीटर, सीवरेज और खेल स्टेडियम की मांग की। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम बस स्टैंड की जगह मॉल और पार्किंग की सुविधा वाला आधुनिक स्टैंड बने।
अवैध कॉलोनियां और दुकानदारों की समस्या
भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ ने भिवानी की 24 अवैध कॉलोनियों को अप्रूव करने और मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की नियुक्ति करने की मांग रखी। विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने नीलोखेड़ी के 45 दुकानदारों को मालिकाना हक दिलाने की अपील की। कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया (सिरसा) ने ऑटो मार्केट के लिए नई पॉलिसी बनाने, नशे पर रोक लगाने और माइनर नहरों को नियमित करने की मांग उठाई।
खेल, शिक्षा और बुनियादी ढांचा
कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने नेहरू कॉलेज की जर्जर बिल्डिंग और दयानंद स्टेडियम की बदहाल हालत की ओर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने कहा कि यहां से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं, इसलिए खेल सुविधा में सुधार होना चाहिए। भाजपा विधायक पवन खरखौदा ने कहा कि खरखौदा में दुनिया का सबसे बड़ा मारुति प्लांट है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उन्होंने रोडवेज स्टेशन के नवीनीकरण और मेट्रो सेवा शुरू करने की मांग की।
मंडी टाउनशिप और चकबंदी का मुद्दा
कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कैथल की मंडी टाउनशिप का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसानों और दुकानदारों को प्रमाणपत्र नहीं मिल रहे। उन्होंने वन-टाइम सेटलमेंट में राहत देने की मांग की। भाजपा विधायक मनमोहन भड़ाना (समालखा) ने चकबंदी की धीमी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। जिस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आश्वासन दिया कि सरकार इस पर काम कर रही है और जल्द किसानों को राहत मिलेगी।
