चंडीगढ़, 8 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में नये पदों के सृजन का फैसला लिया है। मुनाफे में चल रहे बोर्ड-निगमों में और तेजी के साथ काम होगा वहीं घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को लाभ में लाने के लिए विशेष रणनीति पर काम होगा। इसी के तहत नये पदों को सृजित करने का निर्णय लिया है ताकि प्रोफेशनल्स के जरिये सार्वजनिक उपक्रमों को फायदे में लाया जा सके।
शुक्रवार को सार्वजनिक ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला की अध्यक्षता में हुई सात निगमों एवं बोर्डों के अधिकारियों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। चेयरमैन बनने के बाद बराला ने यह पहली बैठक ली। बैठक में हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड को मजबूत पीएसयू बनाने की दिशा में विस्तृत चर्चा हुई। इसी तरह से बैठक में कई बोर्ड-निगमों में नई शुरुआत करने पर भी मंथन हुआ। इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस संजीव कौशल, पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, सिंचाई विभाग के एसीएस देवेंद्र सिंह, अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, निगरानी एवं समन्वय की प्रधान सचिव एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चेयरपर्सन दीप्ति उमाशंकर व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।