3300 करोड़ के कॉन्ट्रेक्ट और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक में लगभग 3300 करोड़ रुपये की महत्त्वपूर्ण सामग्रियों और सेवाओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई और बोलीदाताओं के साथ नेगोशिएशन के उपरांत लगभग 127 करोड़ रुपये की बचत सुनिश्चित की गई, जिससे राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन को और अधिक मजबूती मिली है।

बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर उपस्थित रहे।

बैठक में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग के लिए बीएस-6 मानक के 41 ट्रकों की खरीद को स्वीकृति दी गई। साथ ही ऊर्जा एवं विद्युत वितरण से जुड़े कई अहम प्रस्ताव जिनमें 16 केवीए के लगभग 27000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की खरीद तथा 25, 63 और 100 केवीए क्षमता के एल्युमीनियम वाइंडिंग वाले डैमेज्ड ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत शामिल है, इन सभी को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में ऊर्जा उत्पादन से जुड़े एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों को एक वर्ष की अवधि के लिए 3.55 लाख मीट्रिक टन एग्रो रेजिड्यू आधारित टोरेफाइड बायो-मास पैलेट्स की आपूर्ति की जाएगी, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक कच्चा माल धान के फसल अवशेषों का होना अनिवार्य रहेगा।

बैठक में नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 20,000 सोलर स्ट्रीट लाइटों की सप्लाई व इंस्टॉलेशन के लिए भी वार्षिक दर अनुबंध को स्वीकृति दी गई। बैठक में डिजिटल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्टेट नेटवर्क मैनेजमेंट केंद्र, जिला एवं ब्लॉक नेटवर्क प्रबंधन केंद्रों में आधुनिक आईटी उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा, डिजिटल शिक्षा पद्धति को सुचारू रूप से संचालित करने और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु सरकारी स्कूलों में लगभग 5000 एलईडी/टीवी सेट्स की खरीद के वार्षिक अनुबंध को भी मंजूरी प्रदान की गई।

सभी स्थानीय निकायों में बनाए रखें स्वच्छता, अधिकारी नियमित रूप से करें मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी स्थानीय निकायों में पूर्ण रूप से स्वच्छता बनाए रखी जाए तथा अधिकारी नियमित रूप से कार्य की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि सभी वेण्डर निर्धारित मानकों के अनुसार ई-रिक्शा, ट्रेक्टर व डम्परों आदि संसाधनों का उपयोग करें तथा घर-घर कूड़ा उठाने के कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही एवं कोताही न बरतें। नियमित रूप से घरों से निकलने वाले कूड़े की छंटनी का कार्य करके सही निश्पादन करें। सराहनीय कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे और जो वेेंडर समय पर सही कार्य नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (स्थानीय निकाय) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्थानीय निकाय विभाग के 22 एजेंडे रखे गए। इनमें से लगभग 157 करोड़ रुपए से अधिक के 18 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस बैठक में लगभग 7 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि की बचत हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 11 नगरपालिका व नगरपरिषदों में घर-घर कूड़ा उठाकर साफ एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए 13 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि के कार्यों को मंजूरी प्रदान की। इनमें पानीपत में सीवरेज लाइन को नवीनतम तकनीक से साफ करने के साथ ही अवरूद्ध पाइप लाइन को बेहतर बनाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कूड़े का सही निश्पादन करने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त बनाने के लिए भी सिवानी, हिसार, बरवाला सहित कई नगरपालिकाओं के लिए भी कार्य करने की सहमति प्रदान की गई।