शाहाबाद मारकंडा (निस) :
शाहाबाद खंड के गांव कठवा के युवा सरपंच अमरेंद्र सिंह सैनी ने आज कहा कि न्याय की मांग है कि सरकार पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों पर राइट टू रिकॉल नियम लागू करने के साथ राइट टू रिकॉल सांसदों व विधायकों पर भी लागू करें। उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस नियम को सांसदों व विधायकों को क्यों मुक्त रखा गया और केवल सरपंचों को ही क्यों इससे तहत लेना जरूरी समझा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण सराहनीय है, लेकिन सरकार को सबसे पहले इससे संसद व विधानसभाओं व सरकारी संस्थानों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए था जो न्यायसंगत व उचित होता।