चंडीगढ़, 7 जुलाई (ट्रिन्यू)
सरकारी कार्यालयों के अलावा निजी कंपनियों व कारखानों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होने पर राज्य महिला आयोग ने कड़ा नोटिस लिया है। इस मामले में तीन जिलों – हिसार, सोनीपत और पंचकूला के डीसी को नोटिस जारी करके उन्हें तलब किया गया है। साथ ही, उद्योग विभाग के निदेशक को भी नोटिस जारी किया है। उद्योगों में आंतरिक शिकायत कमेटी के गठन को लेकर भी आयोग ने जवाब मांगा है।
आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया की ओर से ये नोटिस दिए गए हैं। रेणु भाटिया का कहना है कि कई सरकारी कार्यालयों और कारखानों में महिला शौचालय तक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में महिला कर्मचारियों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी, शायद विभाग के अधिकारियों व संबंधित कारखानों के संचालकों ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। आयोग के पास इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही थीं।
अहम बात यह है कि इन पर संज्ञान लेते हुए आयोग चेयरपर्सन ने दो माह पहले भी सभी जिलों के डीसी और उद्योग विभाग के निदेशक से ग्राउंड रियल्टी मांगी थी, लेकिन इन तीन जिलों से कोई सूचना नहीं मिली।
इसी के चलते अब कड़ा नोटिस जारी करके तीनों जिलों के उपायुक्तों को आयोग के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं। आयोग ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को पत्र जारी करके उनके महकमों में कार्यरत महिला कर्मचारियों और उन्हें दी जा रही सुविधाओं को लेकर जानकारी मांगी थी।