चंडीगढ़, 4 नवंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार द्वारा परिवहन विभाग में पुलिस अधिकारियों को लगाने के विरोध व 18 दिन हुई हड़ताल के दौरान अन्य विभागों के कर्मचारियों व आम नागरिकों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेशभर के सभी डिपो में दो घंटे विरोध प्रदर्शन किया व महाप्रबंधकों के माध्यम से महानिदेशक को ज्ञापन भेजा गया।
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के वरिष्ठ नेता इंद्र सिंह बधाना, सरबत सिंह पूनिया, दलबीर किरमारा, आजाद सिंह गिल, ओमप्रकाश ग्रेवाल, पहल सिंह तंवर, नसीब जाखड़ व दिनेश हुड्डा ने प्रदेश भर में हुए प्रदर्शनों की रिपोर्ट लेने के बाद सयुंक्त बयान में कहा हरियाणा सरकार परिवहन विभाग का विस्तार करने की बजाए भ्रष्टाचार रोकने की आड़ में पुलिस अधिकारियों को विभाग में लगाकर अधिकारियों के हको पर डाका डालने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा 30 वर्ष पहले 1991 में जब प्रदेश की जनसंख्या एक करोड़ थी, उस समय विभाग में 3884 बसें व कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या 23600 थी। अब तीन करोड़ जन संख्या होने पर भी बसों की संख्या 3460 व कर्मचारी केवल 16432 रह गये। तालमेल कमेटी नेताओं ने कहा सरकार विभाग को बर्बाद करने के लिए विभाग में बसों को बढ़ाने कर्मचारियों व अधिकारियों की भर्ती करने की बजाए पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारियों को विभाग में तैनात कर रही हैं। इसी वजह से रोडवेज कर्मचारियों में गुस्सा है। कर्मचारी नेताओं ने कहा सरकार षड्यंत्र के तहत प्राइवेट बसें ठेके पर ले कर बसों को बिना चलाए ही प्राइवेट बस मालिकों को लाखो रुपए भुगतान करके विभाग को गर्त में धकेल रही हैं। उन्होंने कहा सरकार की नीतियों व कोरोना काल के कारण विभाग को हुए घाटे की भरपाई के लिए सरकार द्वारा तुरंत विभाग को 1000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया जाए।
बेड़े में शामिल हों 14 हजार बसें
विभाग में 14 हजार सरकारी बसें शामिल करने, विभाग में खाली पड़े पदों पर पक्की भर्ती करने की मांग की। उन्होंने कहा ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी संघों के आह्वान पर प्रस्तावित 26 नवंबर की हड़ताल की सफलता की रणनीति तय करने के लिए 17 नवंबर को कर्मचारी भवन रोहतक में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी संगठनों के हजारों कार्यकर्ता बढ़-चढ़ कर भाग लेंगे।