करनाल, 2 जून (हप्र)
प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों ने सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति पर रोष जाहिर करते हुए 7 जून तक काले बिल्ले लगाकर कार्य करने का ऐलान किया है।
हरियाणा के 97 सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य एसोसिएशन व हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की संयुक्त मीटिंग आज डीएवी पीजी कॉलेज करनाल में संपन्न हुई। इस अवसर पर प्राचार्य एसोसिएशन के प्रधान डॉ. अशोक चौधरी और हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान डॉ दयानंद मलिक ने बताया कि बैठक में पांच मांगों पर मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले सवा दो साल से मकान किराया भत्ता छठे वेतन आयोग के अनुसार दिया जा रहा है।
सातवें वेतन आयोग के वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता (एचआरए) की मांग चली आ रही है, लेकिन पिछले 2 साल से फाइल नंबर 22983 एसीएस फाइनेंस के ऑफिस में लंबित है।
उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2006 के बाद नियुक्त शिक्षकों की ग्रेजुएटी की फाइल भी काफी समय से वित्त विभाग में ही लंबे समय से लंबित है। कोरोना काल में हमारे 6 प्राध्यापकों की महामारी की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। उनके परिवार को न तो पेंशन ही और ना ही ग्रेजुएटी का लाभ प्राप्त हो पाया है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने अपने सभी एंप्लाइज को न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकार का योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 परसेंट जनवरी 2022 से कर दिया गया है। लेकिन सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय के प्राध्यापकों को आज भी इस लाभ से वंचित हैं तथा यह फाइल भी वित्त विभाग में मंजूरी के लिए इंतजार कर रही है लेकिन अभी
तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एसोसिएशनों के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य प्राध्यापकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों को आज भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है।
यह मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन यह फाइल माननीय मुख्यमंत्री से मंजूर होने के बावजूद डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन ऑफिस में अभी भी लंबित है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन बिल पास करवाने के लिए डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन ने पत्र जारी कर दिया था कि पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से वेतन प्रत्येक माह की एक तारीख को प्राप्त हो जाएगा लेकिन इसमें भी अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है और ना ही सैलरी बिलों को एवं पेंशन बिलो को ऑनलाइन पास करने की प्रक्रिया अधूरी है। उन्होंने बताया कि सभी 97 सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक इन अपनी मांगों के प्रति काले बिल्ले लगाकर 30 मई से 7 जून तक विरोध स्वरूप काले बिल्ले लगाकर कार्य कर रहे हैं।
इस अवसर पर प्राचार्य एसोसिएशन के महासचिव डॉ सुरेंद्र राणा, हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव डॉ राजेंद्र सिंह,उपप्रधान डॉ धर्मवीर भारद्वाज एवं डॉ बलबीर सिंह, सचिव डॉ नरेंद्र चाहर,डीएवी कॉलेज करनाल के प्राचार्य डॉ रामपाल सैनी तथा जनता कॉलेज कौल के प्राचार्य डॉ ऋषि पाल मौजूद रहे।
2 माह का वेतन भी बकाया
उन्होंने बताया कि हरियाणा के सभी 97 सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के 2500 कर्मचारियों का मार्च माह तक के वेतन का भुगतान किया गया है। अभी भी 2 महीने अप्रैल और मई माह का वेतन लंबित है। महाविद्यालय प्राचार्य एसोसिएशन एवं सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के ओएसडी के माध्यम से इन सभी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया और मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने का समय मांगा गया है,ताकि इन सभी मांगों पर मंथन करके इनका समाधान किया जा सके।