हेडमास्टरों के रिवर्ट के आदेश वापसी को लेकर सीएम से मिला प्रतिनिधिमंडल
कैथल, 15 जून (हप्र)
हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य अध्यापक संघ का प्रतिनिधिमंडल एससी/बीसी समाज के मिडिल स्कूल के हेडमास्टरों के रिवर्ट के आदेश वापस करवाने को लेकर राज्य संयोजक दलबीर राठी व जिला प्रधान अमर सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सैनी से उनके निवास पर मिला। संघ ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इन असंवैधानिक व एससी/बीसी विरोधी आदेश को वापस करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। दलबीर राठी ने कहा कि निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला के आदेश के माध्यम से हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के 317 मौलिक स्कूल मुख्य अध्यापकों को रिवर्ट करने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं की अवहेलना करते हैं, बल्कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के शिक्षकों के संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन भी करते हैं।
उन्होंने कहा कि 2019 में प्रतिशत के मामले में जिन अध्यापकों को पूर्व में रिवर्ट के आदेश प्राप्त हुए थे, उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हैं। वर्तमान में रिवर्ट किए शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एवं सेवा नियमों का सीधा उल्लंघन है। संघ सरकार से मांग करता है कि कर्मचारी की जिन सेवा नियमों के तहत नियुक्ति की गई है, नियुक्ति के समय उसकी शैक्षणिक योग्यता जो निर्धारित की गई थी बाद में शैक्षणिक योग्यता व प्रतिशत की शर्त लगाना कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। इसे दुरुस्त व संशोधित किया जाए। सभी संबंधित मिडल स्कूल मुख्याध्यापकों को न्यायालय की स्थिति स्पष्ट होने तक यथा स्थिति में बनाए रखा जाए। मौके पर राज्य के पूर्व कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सरोहा, अनिल चौधरी, भगत सिंह, रमेश बिबियान मौजूद थे।
