प्रदेश के हर जिले में बनेगा एक बड़ा प्रोजेक्ट, बजट में घोषणा संभव

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू

चंडीगढ़, 21 जनवरी

हरियाणा की नायब सरकार जिलों के विकास का खाका तैयार करने में जुटी है। प्रदेश के हर जिले को एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट मिलेगा, जिससे पूरे जिले का ना केवल विकास होगा बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) के अधिकारी इस योजना का प्रारुप तैयार करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों को भी मेगा प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिह्नित करने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में शहरों में विकास के लिए बड़े प्रोजेक्ट स्थापित करने का वादा किया था। सीएमओ के अधिकारियों द्वारा जिलों की जरूरतों और वहां मौजूदा संभावनाओं के हिसाब से प्रोजेक्ट की रूपरेख तैयार की जा रही है। ये प्रोजेक्ट इतने बड़े होंगे कि इनके जरिये हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। सरकार की कोशिश प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार के मौके उपलब्ध करवाना है।

इतना ही नहीं, सीएम के आदेशों के बाद सीएमओ के अधिकारी लगातार जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट ले रहे हैं। उपायुक्तों द्वारा मेगा प्रोजेक्ट के लिए चिह्नित की जाने वाली जमीन का पहले सर्वे भी करवाया जाएगा। इसके बाद ही आगे की रूपरेखा तैयार होगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार उन पुराने प्रोजेक्ट्स पर भी नये सिरे से मंथन कर रही है, जो बरसों पहले शहरों की पहचान हुआ करते थे लेकिन समय के साथ बंद हो गए। इनमें कई बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं।

माना जा रहा है कि 23 जनवरी को चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भी जिलों के मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर मंत्रियों के साथ मंत्रणा की जा सकती है। सीएम ने सभी मंत्रियों, सांसदों व विधायकों को भी इस संदर्भ में कहा है कि वे बड़े प्रोजेक्ट को लेकर अपने सुझाव दें। साथ ही, उपायुक्तों को भी कहा है कि वे बड़े प्रोजेक्ट को लेकर जरूरत पड़ने पर संबंधित मंत्री और स्थानीय सांसद व विधायक से भी बातचीत करें।

बनेंगे 10 नये औद्योगिक शहर

शहरों में बड़ी विकास परियोजनाओं से इत्तर नायब सरकार ने राज्य में 10 नये औद्योगिक शहर भी बसाने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा भी पार्टी 2024 के चुनावी ‘संकल्प-पत्र’ में कर चुकी है। दस नये औद्योगिक शहरों के जरिये प्रदेश के पांच लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का लक्ष्य है। नये औद्योगिक शहरों की प्लानिंग को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही नहीं बल्कि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी कई बार अधिकारियों की बैठकें ले चुके हैं। उद्योग एवं वाणिज्य के साथ-साथ एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों को औद्योगिक शहरों का प्लान तैयार करने के निर्देश पूर्व में ही दिए जा चुके हैं। इन नये शहरों का उल्लेख नायब सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल अभिभाषण में भी कर चुकी है।

रोहतक में बनेगा ईवी पार्क

रोहतक में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईवी पार्क विकसित किया जाएगा। रोहतक आईएमटी में पहले से कई बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं। ईवी वाहनों को राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सब्सिडी का भी फैसला किया हुआ है। यहां बता दें कि मारुति द्वारा रोहतक में अपना एक ड्राइविंग एवं रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ईवी इंडस्ट्री को कई तरह की सब्सिडी व प्रोत्साहन देने की भी पॉलिसी बनाई हुई है।

पंचकूला व फरीदाबाद में आईटी पार्क

चंडीगढ़ से सटे पंचकूला और नई दिल्ली के नजदीक बसे फरीदाबाद में आईटी पार्क विकसित किए जाएंगे। पंचकूला में नाडा साहिब गुरुद्वारा के पास आईटी पार्क बनाया हुआ है। इसका विस्तार किया जाएगा ताकि इसमें आईटी से जुड़ी कंपनियां आ सकें। इतना ही नहीं, इन दोनों शहरों में डेटा सेंटर भी बनाने की योजना है।

सोनीपत में लॉजिस्टक हब

वहीं सोनीपत में इंटरनेशनल लेवल का लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। इसी तरह पलवल में सरकार ने इंडस्ट्रियल मॉडल पार्क बनाने का ऐलान किया है। झज्जर में फुटवियर पार्क बनाया जाएगा। बहादुरगढ़ में पहले से ही फुटवियर से जुड़ी कई कंपनियां कार्यरत हैं। यहां फुटवियर इंडस्ट्री को और बढ़ावा दिया जाएगा। हिसार में औद्योगिक कलस्टर नायब सरकार स्थापित करेगी।

धर्मनगरी में सूरजमुखी तेल की मिल

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्वाचन जिला कुरुक्षेत्र में सरकार सूरजमुखी तेल की सबसे बड़ी मिल स्थापित करेगी। वहीं अहीरवाल के रेवाड़ी में सरकारी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी सरसों तेल की मिल स्थापित होगी। दरअसल, दक्षिण हरियाणा में सरसों की सबसे अधिक खेती होती है। यहां सहकारी सरसों मिल लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने तय किया है कि ‘मुद्रा’ योजना के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी उद्यमियों के भी अब 25 लाख रुपये तक के ऋण की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी।

एनसीआर में लॉजिस्टिक हब

सरकार ने एनसीआर एरिया यानी नई दिल्ली के नजदीक शहरों में लॉजिस्टिक हब विकसित करने का निर्णय लिया है। सोनीपत में लॉजिस्टिक पार्क के अलावा झज्जर, गुरुग्राम, नूंह और महेंद्रगढ़ एरिया में भी लॉजिस्टिक हब विकसित होंगे। महेंद्रगढ़ में इंटीग्रेटिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण पहले से चल रहा है। नायब सरकार का प्लान इस काम को जल्द से जल्द सिरे चढ़ाने का है।

कॉट्स

सभी जिला उपायुक्तों को मेगा प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों हुई जिला उपायुक्तों की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। हम हर जिले में कम से कम एक बड़ी परियोजना स्थापित करना चाहते हैं। जिला उपायुक्त प्रशासनिक व दूसरी प्रक्रिया पूरी करके सरकार को रिपोर्ट देंगे। भाजपा अपने चुनावी ‘संकल्प-पत्र’ पर तेजी से काम कर रही है। राज्य में दस नये औद्योगिक शहर भी बसाए जाएंगे। इसके लिए भी पूरी कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

-नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री