चंडीगढ़, 3 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा में शहरों में बनी अवैध कालोनियों को अब नियमित किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया जारी है। आमतौर पर अवैध कालोनियों को लेकर स्थानीय निकायों – नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका से रिपोर्ट ली जाती थी, लेकिन इस बार सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से इसकी रिपोर्ट ली। अब सभी जिलों में ड्रोन सर्वे के बाद विभाग ने प्रदेश मुख्यालय में रिपोर्ट भेजी है। सर्वे के मुताबिक सरकार के पास अभी तक 1210 अवैध कालोनियों की रिपोर्ट आई है। इनमें से 845 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है। दरअसल, जींद से विधायक डॉ़ कृष्ण लाल मिढ्ढा ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अवैध कालोनियों का मुद्दा उठाया था।
इसके जवाब में निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि 1210 कालोनियों में से 845 कालोनियां निकायों के अधिकार क्षेत्र में हैं, बाकी कालोनियां निकायों के दायरे से बाहर हैं। मिड्ढा ने जब उनके शहर की 35 कालोनियों को लेकर सवाल पूछा तो गुप्ता ने कहा कि जींद की 6 कालोनियां सूची में शामिल हैं। प्रदेश में 51 नगर परिषद व नगर पालिकाओं के चुनाव अप्रैल में होने हैं। ऐसे में संभव है कि चालू बजट सत्र के दौरान ही सरकार अवैध कालोनियों को नियमित करने का ऐलान करे। इन निकायों के लिए 350 करोड़ रुपये से अधिक की विशेष ग्रांट भी सरकार इसी कड़ी में विकास कार्यों के लिए जारी कर चुकी है। निकायों का कार्यकाल पिछले साल जून में पूरा हो गया था, तभी से निकायों में प्रशासक नियुक्त किए हुए हैं।
इसराना में बनेगा पहला ग्रामीण सेक्टर
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार इसराना गांव में प्रदेश का पहला ग्रामीण सेक्टर बसाएगी। इसमें शहरों की तर्ज पर सुविधाएं होंगी। दरअसल, यहां से विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि ने गोहाना-रोहतक राजमार्ग पर फ्लाईओवर के दोनों ओर सर्विस रोड पर पानी इकट्ठा होने का मुद्दा उठाया था, इसके जवाब में दुष्यंत ने कहा कि सर्विस रोड पर अवैध अतिक्रमण होने की वजह से यह परेशानी आ रही है। साथ ही, उन्होंने ग्रामीण सेक्टर का ऐलान किया ताकि लोगों को शहरों की तर्ज पर रिहायशी सुविधाएं मिल सकें।
सफीदों पालिका में घोटाले की जांच होगी
जींद की सफीदों नगर पालिका में 35 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ। सरकार इसकी जांच भी करवा रही है, लेकिन पालिका में स्थाई सचिव नहीं होने की वजह से यह जांच आगे नहीं बढ़ पा रही। कांग्रेस विधायक सुभाष गंगोली ने कहा कि खुद एसडीएम ने यह बात कही है कि बिना नियमित सचिव के जांच नहीं हो पाएगी। इस पर निकाय मंत्री डॉ़ कमल गुप्ता ने कहा, आज शाम तक सचिव के आॅर्डर हो जाएंगे। अहम बात यह है कि नियमित सचिव की नियुक्ति का ऐलान करते हुए उन्होंने सीएम की ओर देखा। सीएम ने जब ‘हां’ में गर्दन हिलाई तो उन्होंने शाम तक नियुक्ति का दावा किया।
टूटी पुलिया का मुद्दा उठाया
कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी ने गुमथला गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिया टूटी होने का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि इस गांव के लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनावों में चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया था। सरकार ने गांव की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया लेकिन आज तक पुलिया ठीक नहीं हुई। प्रदीप ने कहा कि पुलिया टूटी होने की वजह से गांव जाने के लिए लोगों ने 30 से 40 किमी का सफर तय करना पड़ता है।
बेरोजगारी पर सीएमआईई की रिपोर्ट फिर खारिज
हरियाणा में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी की रिपोर्ट को प्रदेश सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था नियंत्रण केंद्र (सीएमआईई) की रिपोर्ट को मानने से इनकार करते हुए दावा किया है कि राज्य में बेरोजगारों की कुल संख्या लगभग चार लाख है। सीएमआईई की रिपोर्ट में 32.5 प्रतिशत बेरोजगारी दर बताई है लेकिन सरकार का मानना है कि साढ़े 6 प्रतिशत ही बेरोजगारी दर है। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने जब यह मुद्दा उठाया तो श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि सीएमआईई द्वारा पूर्व समय के दौरान जारी रिपोर्ट तथ्यों से परे रही है। सरकार ने दिसंबर 2020 में 32.5 तथा दिसंबर 2021 में 34.1 की बेरोजगारी दर को नकारते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में भौगोलिक आधार पर कई खामी हैं। मंत्री ने कहा कि हरियाणा विजन 2030 के अनुसार 86 लाख श्रम शक्ति तथा 82 लाख कार्य बल माना गया है।
काॅलोनियों में चार फ्लोर बनाने पर विपक्ष ने घेरा
स्पीकर के आदेश पर एचएसवीपी लगा चुका रोक
चंडीगढ़, 3 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा के शहरों में फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) बढ़ाने के सरकार के फैसले पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। दरअसल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों के अलावा सभी प्रकार की रिहायशी प्राइवेट कालोनियों में स्टिल्ट पार्किंग बनाने की शर्त पर चार मंजिला तक निर्माण की पॉलिसी सरकार ने बनाई है। विपक्ष ने दलील दी कि निर्माण का एरिया बढ़ने से कालोनियों में सीवरेज, पानी व बिजली की समस्या पैदा हो गई है।
रोचक बात यह है कि पहले सरकार ने स्टिल्ट पार्किंग के साथ तीन फ्लोर बनाने की मंजूरी दी थी। बाद में एफएआर को बढ़ाते हुए चार मंजिल तक निर्माण की मंजूरी दी। सेक्टरों व कालोनियों में पहले से मकान बनाकर रह रहे लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। पंचकूला के कई सेक्टरों के विरोध के बाद स्थानीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के आदेश पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकूला जिले में स्टिल्ट पार्किंग प्लस चार मंजिला निर्माण पर रोक लगा चुका है।
फिरोजपुर-झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा फ्लोर एरिया रेश्याे बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर सवाल दागे। सीएम की ओर से कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि चार मंजिला निर्माण से आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला निर्माण होने के बाद भी पेयजल व सीवरेज क्षमता पर असर नहीं पड़ेगा।
7 साल में 8321 घोषणाएं, 5782 पर काम पूरा
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले सात वर्षों के कार्यकाल में 8321 घोषणाएं की। इनमें से 5782 घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है। 1519 पर काम चल रहा है। 652 अभी लंबित हैं यानी इनकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलना अभी शेष है। 368 ऐसी घोषणाएं हैं, जो सिरे नहीं चढ़ पाएंगी। विभिन्न कारणों से इन घोषणाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर सवाल उठाया था।