भिवानी, 22 मई (हप्र)
पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के बैनर तले प्रवक्ता गणेशीलाल वर्मा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि हरियाणा में पिछड़ा वर्ग की आबादी 43 प्रतिशत है, फिर भी सरकारों द्वारा पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठारघात किया जाता रहा है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने कानूनी दांव-पेंच का बहाना बनाकर निकाय चुनाव में घोषित पिछड़ा वर्ग के 8 प्रतिशत आरक्षण को भी वापस ले लिया है। ज्ञापन से उन्होंने मांग की कि सरकार कानूनी दांव पेंच के बहाने खत्म किए गए निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 8 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना लागू करें, 17 नवम्बर 2021 अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से रद्द करें। इसके अलावा जाति आधारित जनगणना शुरू की जाए, पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग को भरा जाए। गठबंधन सरकार ने न्यायालय का बहाना बनाकर पंचायत व निकाय चुनाव में 8 प्रतिशत आरक्षण वापस लेकर पिछड़ों के हितों पर कुठाराघात किया हैं। उन्होंने धनखड़ को ज्ञापन सौंपते हुए पिछड़ा वर्ग की मांगों को पूरा करने की अपील की।
गोहाना में भी बैठक
गोहाना (निस) : पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लोगों ने रविवार को गुढ़ा रोड स्थित बैकवर्ड भवन में बैठक की और सरकार से सभी तरह के चुनाव में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की। बैठक की अध्यक्षता बलजीत बैरागी ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में इस वर्ग को आरक्षण देने के मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी नहीं की। शमशेर भंडेरी और शिव कुमार रंगीला ने कहा कि 27 मई को समाज के लोग गोहाना में निकाय चुनाव में आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे।