शहरों एवं गांवों में 834 करोड़ की 795 परियोजनाएं मंजूर

चंडीगढ़, 3 जुलाई (ट्रिन्यू)

हरियाणा के गांवों एवं शहरों में जलापूर्ति का विस्तार होगा। साथ ही, सीवरेज सिस्टम में सुधार किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 834 करोड़ 10 लाख रुपये लागत वाली 765 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सोमवार को यहां सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। नई परियोजनाओं में से 104.27 करोड़ रुपये की लागत से 134 नई शहरी जलापूर्ति और सीवरेज योजनाओं पर काम होगा।

बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ़ बनवारी लाल, हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार के अलावा मुख्य सचिव संजीव कौशल, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ़ जी़ अनुपमा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, सीएम के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे।

बैठक में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए पहले से मंजूर 286 कार्यों हेतु 801.48 करोड़ रुपये की राशि की भी स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलभराव वाले इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां हर बरसात में जलभराव होता है, ताकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा सकें।

उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक कोर ग्रुप गठित करने के भी निर्देश दिए, जो अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार जलभराव की समस्या के समाधान पर विचार-विमर्श करेगा। यह कोर ग्रुप जलभराव वाली भूमि का मत्स्य पालन, तालाबों और जल निकायों के निर्माण, सिंचाई आदि में प्रभावी उपयोग के लिए योजना तैयार करेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि तालाबों की सफाई के साथ-साथ तालाब की मिट्टी के उपयोग की भी संभावनाएं तलाशी जाएं।

8 महाग्रामों में काम पूरा, 29 में जारी

आठ महाग्राम गांवों में जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का काम पहले ही पूरा हो चुका है। 29 महाग्रामों में काम प्रगति पर है और इनमें से 10 गांवों में दिसंबर 2023 तक कार्य पूरा हो जाएगा। बाकी गांवों के लिए भी कार्य की गति बढ़ाई जाएगी। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के फील्ड अधिकारियों को जलापूर्ति और सीवरेज पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए प्राथमिकता आधार पर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए।