हिसार (हप्र) : नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों तथा प्रतिष्ठित पत्रकारों तथा सामाजिक अधिकार कार्यकर्ताओं पर झूठे राजद्रोह के मुकदमे दर्ज करने पर केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसान आंदोलन को दबाने के लिए किसान नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है तथा किसानों के समर्थन में लिखने पर पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जोकि असंवेधानिक है। कलसन ने कहा कि सरकार आईपीसी की धारा 124-ए का दुरुपयोग कर रही है।
उन्होंने कहा कि भारत की शीर्ष अदालत भी कई मामलों में कह चुकी है कि सरकार की आलोचना करना तथा सरकार के खिलाफ शांतिप्रिय प्रदर्शन करना कोई राजद्रोह नहीं है।