गुरुग्राम, 23 जुलाई (निस)
मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना की आड़ में तथाकथित भ्रष्टाचार का अंदेशा जताते हुए इस मामले की जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो (एसवीबी) से कराई जाए। साथ ही नगर निगम के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी (जेडटीओ) की संपत्ति की भी जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके।
यह मांग आम आदमी पार्टी, शिव सेना के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से की है। समाजसेवी माइकल सैनी, मानव आवाज संस्था के संयोजक अभय जैन एडवोकेट, शिव सेना से विक्रम यादव, हरियाणा यूथ आप के उपाध्यक्ष धीरज यादव, आप नेता पारस ने पत्रकार वार्ता में बताया गया कि मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के नाम पर निगम की तहबाजारी वाली दुकानों में रजिस्ट्री के नाम पर निगम कर्मचारी मोटी रकम वसूल रहे हैं। यह खुलासा नगर निगम के एक कर्मचारी ने किया है। जिसकी शिकायत के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर निगम कमिश्नर को जांच का आदेश भी दिया है। आरोप है कि कम्प्यूटर क्लर्क ने स्कीम के नाम पर नगर निगम में प्रति दुकान के हिसाब से मोटी रिश्वत ली है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि नगर निगम के अन्य अधिकारी भी शक के दायरे में आते हैं। इस मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई या एसवीबी से करवाई जाए।