चंडीगढ़, 24 फरवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा के गांवों एवं शहरों के लोगों को अब छोटे-मोटे कार्यों के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे। उनके वार्ड और मोहल्ले में ही यह सुविधा होगी। गठबंधन सरकार ने प्रदेशभर में ‘माइक्रो एटीएम’ मशीन लगाने का निर्णय लिया है। ये मशीनें प्रदेशभर में लगभग 9500 राशन डिपो पर लगेंगी। अधिकांश बैंको को इस ‘माइक्रो एटीएम’ के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ‘माइक्रो एटीएम’ में लोग पैसा जमा भी करवा सकेंगे और निकाल भी सकेंगे। इतना ही नहीं, इसमें बेलेंस चेक करने की भी सुविधा होगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा। विभाग के मंत्री होने के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी विचार-विमर्श कर चुके हैं। डिपो होल्डरों को ‘माइक्रो एटीएम’ लगने के बाद अतिरिक्त आय होगी।
बैंक द्वारा सहयोग के लिए डिपो होल्डरों को कमीशन दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर दुष्यंत ने बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एक कंपनी द्वारा तैयार की गई मशीन का डेमाे भी दिखाया गया। बैठक के बाद दुष्यंत ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि राज्य में ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे राशन डिपो के माध्यम से राशन लेने वाले गरीब व्यक्ति पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन के माध्यम से ही अपने राशन की पेमेंट अदा करके एटीएम की तरह अतिरिक्त पैसे भी निकलवा सकें। पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल तथा पंचकूला में पायलट के तौर पर डिपो में माइक्रो एटीएम की मशीनें लगाई जाएंगी। पारदर्शिता लाने के लिए गरीबों के हित में राज्य सरकार ने पीओएस मशीन के माध्यम से पहले राशन वितरण का कार्य शुरू किया था। अब इन्हीं डिपो के माध्यम से माइक्रो एटीएम की मशीनें लगाकर लोगों को पैसे के लेन-देन की स्थानीय स्तर पर सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डिपो-होल्डरों को पहले उक्त मशीनें चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम चरण में 5 शहरों में माइक्रो एटीएम की मशीनें लगाई जाएंगी। बाद इस पूरे राज्य में चालू किया जाएगा।
आम लोग भी निकलवा सकेंगे पैसे
राशन कार्ड होल्डरों के अलावा आसपास के अन्य लोग भी माइक्रो एटीएम से पैसे निकलवा सकेंगे तथा जमा करवा सकेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस कदम से जहां लोगों को सुविधा मिलेगी, वहीं डिपो-होल्डरों को भी बैंक की सहायता करने की एवज में कमीशन मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। दुष्यंत ने कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्य में करीब 9,500 डिपो हैं। इनके माध्यम से बीपीएल परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है।