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राज्य में 150 श्रमिक शेड, 5 नये लेबर कोर्ट होंगे स्थापित : नायब

गुरुग्राम में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह

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गुरुग्राम में रविवार को सीएम नायब सैनी एवं श्रम मंत्री अनिल विज, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह लाभार्थी को पांच लाख की सहायता राशि का चेक भेंट करते हुए। -हप्र
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मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम से ऐतिहासिक पहल कर श्रमिकों की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करते हुए उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का विश्वास दिलाया है। मुख्यमंत्री ने श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का पिटारा खोलते हुए श्रमिकों के राष्ट्र व राज्य के विकास में योगदान पर बल दिया। श्रम विभाग की ओर से आयोजित श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में मुख्यमंत्री ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के तहत 37 हजार से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 26 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, श्रम मंत्री अनिल विज, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर व गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक साथी मोबाइल एप लॉन्च की। मुख्यमंत्री ने सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के तहत 51 लाभार्थियों को 2 करोड़ 55 लाख रुपये का वितरण डीबीटी के माध्यम से किया। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की सुविधा के लिए अटल श्रमिक फूड कैंटीन में यूपीआई-क्यूआर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के तहत प्रदेश के लाभपात्रों के खाते में धनराशि ट्रांसफर की और कहा कि अब तक 1,568 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थियों को भेजी गई है।

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मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 5 अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र बनाने और रोजगार छूटने वाले श्रमिकों के लिए विशेष पोर्टल शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न चौराहों पर प्रथम चरण में 150 श्रमिक शेड स्थापित किए जाएंगे ताकि लेबर चौक पर श्रमिक धूप व वर्षा के कारण परेशान न हों। मुख्यमंत्री ने मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट के अंतर्गत ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल सुविधा शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यापारियों व नव उद्यमियों को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है जिसके तहत अब 20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान व व्यवसाय को दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पंजीकरण से छूट दी जाएगी। सीएम ने घोषणा की कि प्रदेश में 5 नए श्रम न्यायालय सोनीपत, गुरुग्राम, सोहना, पलवल व बावल में स्थापित किए जाएंगे।

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