1144 परिवारों को शहर, 3884 को गांवों में मिले प्लाट

हरियाणा की नायब सरकार ने ‘हर घर को छत’ के सपने को साकार करने की दिशा में काम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में 1144 परिवारों को शहर तथा 3 हजार 884 परिवारों को गांवों में प्लॉट दिए हैं। सोमवार को पंचकूला में आयोजित प्रदेश स्तरीय आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्लाटों की मलकीयत के दस्तावेज लाभार्थियों को सौंपे। इस मौके पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा, समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी सहित कई नेता व अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यक्रम में ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आवंटन पत्र और ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के अंतर्गत अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जगाधरी के सेक्टर-23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र सौंप गए। इसी तरह से 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0' के तहत 58 गांवों के 3884 लाभार्थियों को प्लॉटों के आवंटन पत्र भी दिए हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि घर एक सपना है। एक भरोसा है। एक सुरक्षा कवच है। प्रदेश सरकार ने सपनों को हकीकत में बदला है और आज 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' के तहत अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र सिर्फ एक मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है, यह एक नई सुबह, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार की ये योजनाएं सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं हैं। इनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ का विजन है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने इन योजनाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू किया है। कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं, केवल ज़रूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिला है। यहां बता दें कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रथम चरण में 14 शहरों के 15 हजार 256 परिवारों को 30-30 वर्गगज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। इन प्लॉटों पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी- 2.0 के तहत 2 लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया है।

वहीं गांवों में भी प्लॉट व सब्सिडी की व्यवस्था की है। 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के दूसरे चरण के तहत 561 गांवों में 1 लाख 58 हजार आवेदकों को प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की है। योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण' के तहत 1 लाख 38 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये तथा मनरेगा के तहत 90 दिन की अकुशल मजदूरी देने का भी प्रावधान किया है।

गांवों में बने 69150 आवास

सीएम ने कहा कि गांवों में 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के तहत 69 हजार 150 घरों का निर्माण किया जा चुका है। साथ ही, 579 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की ई। इसी प्रकार शहरों में भी 'प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी' के तहत 77 हजार 900 घरों का निर्माण करवाया है तथा 1650 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

हरियाणा बन रहा सशक्त प्रदेश

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि गरीबों को मकान, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सम्मान देने वाली योजनाओं से आज हरियाणा एक सशक्त प्रदेश बन रहा है। उन्होंने कहा कि पहले गरीब व्यक्ति केवल कल्पना करता था कि क्या कभी उसके सिर पर पक्की छत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में जनसेवा की बागड़ोर संभालने के बाद घोषणा की थी कि अब देश में कोई भी गरीब व जरूरतमंद ऐसा नहीं रहेगा, जिसके सिर पर छत न हो। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को घर देकर उनका सपना पूरा किया है।