हरियाणा में कानून-व्यवस्था के लिए 106 कंपनियां तैनात
इस रिपोर्ट में हर तरह के अपराध तथा सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा दिया गया है। सरकार ने कहा है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 106 लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां तैनात की गई हैं, इन कंपनियों को किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही इन्हें हाईटेक दंगा-रोधी एक्यूपमेंट से भी पूरी तरह लैस किया गया है।
हरियाणा में 2021 में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (श्वक्रस्स्), यानी डायल 112, की स्थापना की गई है, जिससे अपराध से निपटने और कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालने में रिस्पांस टाइम में कमी आई है। मास मैनेजमेंट के लिए ड्रोन और अन्य तकनीकों उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में, हरियाणा पुलिस द्वारा दृश्य के साथ एक समझौता भी हस्ताक्षर किए गए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों में कुल 53 विशेष हथियार एवं रणनीति (स्वाट) टीमें तैनात की गई हैं।
सरकार ने साफ किया है कि पुलिस द्वारा पूर्व में हुई घटनाओं के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यह तकनीक कारगर साबित होने के बाद अब इसे नियमित रूप से लागू किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने दृश्या के साथ एक एमओयू भी किया है।
सरकार का दावा है कि प्रदेश में जहां साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही है वहीं साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी भी रोजाना पांच से बढक़र 22 तक पहुंच गई है। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी में चार फीसदी की वृद्धि हुई है।
इस साल हुई 530 हत्याएं
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बताया गया कि 2025 में 31 जुलाई तक राज्य में 530 हत्याएं, 2 हजार 316 अपहरण और फिरौती के लिए 12 अपहरण की घटनाएं हुई हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में राज्य में रेप के 779 मामले, अपहरण के 771 मामले, छेड़छाड़ के 662 मामले और दहेज हत्या के 80 मामले दर्ज किए गए हैं।
अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध के कुल 557 मामले दर्ज किए गए हैं। बच्चों के विरुद्ध अपराधों में पोक्सो अधिनियम के तहत 1 हजार 106 मामले दर्ज किए गए हैं।
फोन पर धमकी देकर 168 से मांगी फिरौती
हरियाणा सरकार ने इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल के सवाल के जवाब में कहा है कि वर्ष 2024 के दौरान फोन पर धमकी देकर वसूली के आरोप में 168 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 114 मामलों में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार इन केसों को सुलझाने में कॉल इंटरसेप्शन प्रणाली की मदद ली जा रही है।