1032 स्कूलों को मंजूरी, 2808 के पोर्टल पर अटकी फाइलें

निदेशक जितेंद्र कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि अस्थाई स्कूलों की एक्सटेंशन फाइल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास भेजी जा चुकी है, और इस पर जल्द निर्णय होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि आरटीई पोर्टल, चिराग योजना और 134-ए के बकाया मामलों को लेकर विभागीय बैठक बुलाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशाध्यक्ष कुंडू के साथ प्रदेश सचिव प्रदीप पूनिया, वरिष्ठ उप प्रधान संजय धतरवाल, प्रांतीय सलाहकार शामलाल शर्मा और सुरेश समेत कई सदस्य मौजूद रहे।

निजी खेल नर्सरी शुरू करने की भी अपील

इसी बीच संघ का एक प्रतिनिधिमंडल खेल विभाग के अतिरिक्त निदेशक अश्वनी मलिक से भी मिला। संघ ने कहा कि सरकार ने जहां सरकारी संस्थानों और पंचायतों में खेल नर्सरी शुरू कर दी है, वहीं निजी स्कूलों की खेल नर्सरियों को मंजूरी नहीं दी गई, जिससे खिलाड़ियों और स्कूलों में निराशा है। संघ ने मांग की कि निजी खेल नर्सरी को भी तुरंत शुरू किया जाए ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं की तैयारी का अवसर मिल सके। प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि सरकार की नीतियों में निजी क्षेत्र को भी बराबर अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें भी उचित सम्मान और समय पर फैसले की जरूरत है।