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जींद के सिविल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को मिलेगा नया लुक

जींद के सिविल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को नया लुक मिलेगा। इस पूरी कवायद पर लगभग 15 करोड़ की राशि खर्च होगी। इसका एस्टीमेट बनाकर मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।सिविल अस्पताल की 100 बेड की पुरानी बिल्डिंग लगभग...
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जींद के सिविल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को नया लुक मिलेगा। इस पूरी कवायद पर लगभग 15 करोड़ की राशि खर्च होगी। इसका एस्टीमेट बनाकर मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।सिविल अस्पताल की 100 बेड की पुरानी बिल्डिंग लगभग 50 साल पहले बनी थी। 1974 में तत्कालीन सीएम बंसीलाल ने इसका उद्घाटन किया था। 50 साल में अस्पताल की बिल्डिंग की हालत काफी खराब हो चुकी है। जिला मुख्यालय पर सरकारी चिकित्सा सुविधाओं का सारा बोझ पुरानी बिल्डिंग पर है। इसी पुरानी बिल्डिंग में अस्पताल का एमरजेंसी वार्ड, सिविल सर्जन कार्यालय, पीएमओ कार्यालय और डिप्टी सिविल सर्जन के दफ्तर हैं। बिल्डिंग का हालत खराब होने से मरीजों और स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है।

पिछले दिनों स्वास्थ्य सचिव आरएस ढिल्लों, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल ने जींद में सरकारी चिकित्सा सुवधाओं का जायजा लिया था। सिविल अस्पताल के निरीक्षण में दोनों अधिकारियों ने पुरानी बिल्डिंग में कई बड़े बदलाव करने, बिल्डिंग के एंट्री गेट को नई लुक देने और मेजर रिपेयर करवाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अब पीएमओ और सिविल सर्जन कार्यालय ने पुरानी बिल्डिंग को नया लुक देकर इसकी मेजर रिपेयर करवाने की कवायद शुरू की है। लोक निर्माण विभाग से पुरानी बिल्डिंग की मेजर रिपेयर, एमरजेंसी वार्ड के विस्तार और बिल्डिंग को एकदम नई लुक देने की योजना का एस्टीमेट तैयार करवाया गया है। हिसार के सिविल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को जो नया लुक दिया गया है, लगभग ऐसा ही लुक जींद के सिविल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को दिया जाएगा। सिविल अस्पताल के प्रशासनिक पीएमओ डॉ. आरएस पूनिया के अनुसार 15 करोड़ की इस योजना का एस्टीमेट मुख्यालय को भिजवा दिया गया है।

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मरीजों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं : सुमन कोहली

सिविल सर्जन डॉ. सुमन कोहली के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल, सचिव आरएस ढिल्लों और स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल के निर्देश पर सिविल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को नया लुक दिया जाएगा। पुरानी बिल्डिंग की मेजर रिपेयर होगी और इसमें कई बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। इस पर लगभग 15 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। एस्टीमेट स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय को मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया है।

 

 

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