राजस्व रिकार्ड का हो डिजिटलाइजेशन : डीसी

डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने राजस्व विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े राजस्व विभाग के कार्यों में पारदर्शिता, तत्परता और समयबद्धता का ध्यान रखें। तहसीलों में लंबित पड़े जमाबंदी, इंतकाल (म्यूटेशन), राजस्व न्यायालयों के मामले, कब्जा कार्रवाई, रिकवरी से जुड़े मामलों तथा निशानदेही जैसे विषयों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। संबंधित जानकारियों को समय पर पोर्टल पर अपडेट किया जाए। डीसी मोहम्मद इमरान रजा मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए और कहा कि आम जनता के कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी भी अधिकारी द्वारा कार्यों में कोताही बरती जाती है, तो उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि जिले के जिन गांवों की जमाबंदी अभी तक लंबित है, उन्हें तत्काल अपडेट करवाया जाए। यदि किसी स्थान पर तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, तो उसे तुरंत उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए, ताकि समाधान शीघ्र किया जा सके। सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे जमाबंदी के कार्यों की नियमित समीक्षा करें और फील्ड स्तर पर स्थिति का आकलन करें। बैठक में डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने यह भी कहा कि चकबंदी से संबंधित मामलों की उचित पैरवी की जाए। राजस्व कोर्ट में लंबित केसों का पूरा रिकॉर्ड दुरुस्त रखा जाए। सभी संबंधित अधिकारी इन मामलों में समयबद्ध कार्यवाही करें, ताकि नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े सभी रिकॉर्ड ठीक ढंग से संधारित किए जाएं। उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर समय-समय पर अपडेट भी किया जाए। इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि आम जनता को भी समय पर जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।