गुजवि में अस्थायी भर्तियों पर उठे सवाल, मुख्यमंत्री से मिला ओबीसी छात्र मोर्चा

ओबीसी छात्र मोर्चा के प्रधान व गुजवि जनसंचार विभाग के शोधार्थी सुभाष सैनी ने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर में मुलाकात कर गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय (गुजवि) में की जा रही अस्थायी भर्तियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालय में परिवारवाद, बैकडोर एंट्री और आरक्षण नियमों की अनदेखी हो रही है।

ओबीसी छात्र मोर्चा ने लगाये परिवारवाद व बैकडोर एंट्री के आरोप

सुभाष सैनी ने आरोप लगाया कि गुजवि में पिछले कुछ समय से अस्थायी भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। उनके अनुसार, विश्वविद्यालय के भीतर कुछ लोग कुलपति को गुमराह कर एक ही परिवार के दो-दो लोगों की बैकडोर एंट्री करवाने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पहले भी अस्थायी भर्तियों में रोस्टर और आरक्षण लागू कराने की मांग की गई थी। समिति ने इस मांग को उचित माना था, लेकिन इसके बावजूद नियुक्तियों में आरक्षण को लागू नहीं किया गया।

आरक्षित वर्गों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप

सैनी का कहना है कि स्थायी और अस्थायी भर्तियों में पहले से कार्यरत कर्मियों के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। इससे दलित, पिछड़े और अन्य आरक्षित वर्गों के योग्य युवाओं को टीचिंग और नॉन-टीचिंग भर्तियों में अवसर नहीं मिल पाता।
उनका आरोप है कि जब आरक्षित वर्गों के युवा आवेदन करते हैं तो नियमों में बदलाव कर उन्हें बाहर कर दिया जाता है।

मुख्यमंत्री से जांच की मांग

ओबीसी छात्र मोर्चा ने मुख्यमंत्री से मांग की कि पिछले तीन वर्षों में गुजवि में हुई सभी भर्तियों की हाई लेवल कमेटी से जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी आरक्षित वर्गों को उनके रोस्टर आधारित अधिकार दिलवाने की मांग रखी गई।
सुभाष ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूरी शिकायत गंभीरता से सुनी और आश्वासन दिया कि वह 1 दिसंबर को गुजवि के एक कार्यक्रम में आ रहे हैं, जहां इस मामले पर दोबारा वार्ता करेंगे। आरोप सही पाए जाने पर जांच कार्रवाई तय है।

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