डीएलएफ फेस-1 में 258 मकानों को अवैध निर्माण के नोटिस जारी
गुरुग्राम, 19 जनवरी (हप्र)
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अवैध निर्माण और रिहायशी मकानों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर डीएलएफ फेस-1 में 258 मकानों के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एनफोर्समेंट टीम की तरफ से इन मकानों में नोटिस को चस्पा करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले डीएलएफ फेस-1 में विभाग की तरफ से कुल 3658 मकानों का सर्वे किया गया था जिसमें 301 मकानों में नियमों का उल्लंघन मिला।
डीटीपीई कार्यालय के अनुसार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विभाग की तरफ से पिछली सुनवाई पर हलफनामा दायर कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी। जिसके तहत डीएलएफ फेस एक से पांच में 4000 से अधिक मकानों में नियमों का उल्लंघन किया हुआ है और अब तक अलग अलग फेज में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में डीएलएफ फेस एक में उल्लंघन वाले मकानों में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी हैं।
डीटीपीई अमित मधोलिया का कहना है कि डीएलएफ फेस एक में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 43 और जनरल श्रेणी के 3615 प्लाट हैं। इसमें से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 20 और जनरल श्रेणी के 281 मकानों में नियमों का उल्लंघन पाया गया हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 20 मकानों और जनरल श्रेणी के उल्लंघन वाले 238 मकानों को नोटिस जारी किया चुका हैं। इसके अलावा 29 मामले कोर्ट में विचाराधीन और इनमें कारवाई पर स्टे लगा हुआ है।
हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1975 के अनुसार इन मकान मालिकों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं। यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिलता तो रेस्टोरेशन के आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद विभाग की तरफ से सीलिंग, मकानों का ओसी रद्द करने और तोड़फोड़ तक की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा संबंधित तहसीलों के तहसीलदार को पत्र लिखकर इन मकानों तथा फ्लोर की रजिस्ट्री और रेंट डीड न करने का भी आग्रह किया जाएगा। अब मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 23 जनवरी को सुनवाई होनी है। इससे पहले विभाग की तरफ से कोर्ट में अब तक की कारवाई की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।
अब तक 12 की हो चुकी गिरफ्तारी : एसएचओ
डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर इंफोर्समेंट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अमित मधोलिया के अनुसार हमारी तरफ से कोर्ट में दायर हलफनामे के अनुसार कारवाई की जा रही है। डीएलएफ फेस एक में सर्वे के अनुसार नोटिस देने की कारवाई लगभग पूरी हो चुकी है। डीएलएफ फेज तीन में भी दो हजार से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अन्य फेस में भी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही हैं। अब 23 जनवरी को कोर्ट में मकानों के उल्लंघन को नियमित करने के संबंध में मांगे गए जवाब लिखित में दाखिल किया जाएगा।
