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गुरुग्राम में 266 और मकानों को नोटिस

गुरुग्राम, 21 जून (हप्र) टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के एनफोर्समेंट विंग (डीटीपीई) टीम ने शनिवार को सुशांत लोक-2 और 3 में ‘ऑफिस ऑन द स्पॉट’ अभियान के तहत तीसरी कड़ी चलाई गई। इस दौरान टीम ने दोनों फेज में...
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गुरुग्राम, 21 जून (हप्र)

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के एनफोर्समेंट विंग (डीटीपीई) टीम ने शनिवार को सुशांत लोक-2 और 3 में ‘ऑफिस ऑन द स्पॉट’ अभियान के तहत तीसरी कड़ी चलाई गई। इस दौरान टीम ने दोनों फेज में 266 मकानों पर नोटिस चस्पा किए। सुशांत लोक-3 में 183 और सुशांत लोक-2 में 83 मकानों को चिन्हित किया गया। इससे पहले दो सप्ताह की कार्रवाई में विभाग 400 से अधिक मकानों को नोटिस दे चुका है, जिससे अब तक कुल संख्या 666 पहुंच गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिन लोगों को शुरुआती चरणों में नोटिस दिए गए थे, उनमें से कई ने कोई जवाब नहीं दिया जबकि कुछ ने असंतोषजनक उत्तर दिए। ऐसे मामलों में विभाग ने अब रेस्टोरेशन ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी, जिन निर्माणों या गतिविधियों को अवैध पाया गया है, उन्हें पूर्व स्थिति में लाने के आदेश दिए जाएंगे। अभियान का मूल उद्देश्य रिहायशी मकानों में बिना अनुमति के चल रही व्यावसायिक गतिविधियों और नियम विरुद्ध निर्माण पर रोक लगाना है। इस कार्रवाई के चलते क्षेत्र में भारी हलचल देखी जा रही है और बड़ी संख्या में लोग अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए डीटीपीई कार्यालय पहुंच रहे हैं। मगर अधिकारियों की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि मकानों में स्टील्थ पार्किंग, कट-आउट और जोनिंग क्षेत्र में जो अवैध निर्माण किए गए हैं, उन्हें स्वयं हटा लिया जाए। व्यावसायिक गतिविधियां अगर संचालित हो रही हैं तो उन्हें तुरंत बंद किया जाए। सर्वेक्षण के दौरान विभाग को यह देखने को मिला कि रिहायशी मकानों में कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियां अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। इसके अलावा भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करते हुए छतों पर अवैध कमरे, स्टील्थ पार्किंग को कमरों में तब्दील करना और कट-आउट एरिया को कवर करना भी पाया गया। इस सप्ताह सेक्टर 55, 56 और 57 के तहत आने वाले सुशांत लोक-2 और 3 इलाकों में कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई है। विभाग ने अब तक कुल 650 से अधिक मकानों को कारण बताओ नोटिस थमाए हैं। नोटिस के जवाब के लिए सात दिन का समय दिया गया था, जो अब समाप्त हो चुका है। ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ विभाग अब अगली कार्रवाई करेगा।

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