अनंगपुर की पहचान और अस्तित्व की रक्षा हमारी जिम्मेदारी : कृष्णपाल गुर्जर

फरीदाबाद के गांव अनंगपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई तोड़फोड़ के मुद्दे को लेकर केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी व केन्द्रीय अधिकार प्राप्त कमेटी के सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल से मुलाकात कर अनंगपुर गांव वासियों को राहत दिलाने हेतु संबंधित वन क्षेत्र अधिसूचना के विषय पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने बताया कि अनंगपुर करीब 1300 साल पहले बसा हुआ गांव है। इसकी पहचान और अस्तित्व की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए हरियाणा सरकार ग्राम वासियों का पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रख ग्राम अनंगपुर की विरासत की रक्षा और जन भावनाओं का सम्मान करें। केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार अनंगपुर वासियों के साथ खड़ी है। मैंने पहले भी लोगों को आश्वास्त किया था कि गांव की रिहायशी बस्ती में बुल्डोजर नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि नायब सैनी सरकार व सीईसी व सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। साथ ही विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अनंगपुर की समस्या को जन्म दिया है और जिन लोगों के कारण समस्या पैदा हुई है वही लोग आज अपनी राजनीति चमकाने के लिए विरोध करने खड़े हैं। उनके साथ अनंगपुर ग्राम की गठित समिति के चेयरमैन एवं फरीदाबाद नगर निगम पार्षद वीरेंद्र भड़ाना, समिति के सभी 15 सदस्य के अलावा पूर्व मंत्री करतार भड़ाना, पूर्व मंत्री एवं बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा, बडख़ल से विधायक धनेश अदलखा तथा एनआईटी से विधायक सतीश फागना भी रूप से मौजूद थे। वहीं इस मौके पर प्रदेश के वन मंत्री राव नरबीर भी मौजूद रहे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनंगपुर गांव को भी वन क्षेत्र में मान लिया है। इससे वन विभाग द्वारा पिछले गांव में भी तोड़फोड़ की गई। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्यवाही के बाद ग्राम वासियों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण केन्द्रीय राज्य मंत्री के पास इस तोड़फोड को रुकवाने पहुंचे थे।

सीएम सैनी बोले- गांव के लोगों का अहित नहीं होगा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैंने पूरी बात सुनने के बाद प्रतिनिधिमंडल को आश्वास्त किया है कि हरियाणा सरकार जनभावनाओं का सम्मान करती है। साथ ही हरियाणा सरकार पर्यावरण व विकास के संतुलन में भी विश्वास रखती है। ऐसे में इस पूरे विषय को समन्वय समिति के समक्ष रख जाएगा जोकि माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मामले का हल निकलेगा और वर्षों पुराने बसे अनंगपुर वासियों का अहित नहीं होगा।