पंचायत भूमि पर अवैध कब्जे तुरंत हटाने के निर्देश

ग्राम पंचायतों की भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। खंड विकास एवं पंचायत और उप-मंडल अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए। भविष्य में नए कब्जे रोकने के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए। प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। यह बात उपायुक्त अजय कुमार ने मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में कही। डीसी ने सभी उप-मंडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने न्यायालयों में लंबित अवैध कब्जों से संबंधित मामलों का नियमानुसार त्वरित निपटारा करें। जिन मामलों में बेदखली के आदेश जारी हो चुके हैं और कोई स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) नहीं है, उनमें ग्राम पंचायतों को जमीन का कब्जा दिलवाना सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही, सभी बीडीपीओ को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत की जमीन पर कोई नया अवैध कब्जा न हो और इसके लिए सरपंचों को जवाबदेह बनाया जाए।साथ ही उन्होंने ऐच्छिक अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों और उप-मंडल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सीएम अनाउंसमेंट के पालन में, सरकार को भेजे जाने वाले सभी केसों में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, एचवीसीएल की धारा-7 और धारा-13ए के तहत मामलों की डेटा फीडिंग को सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन पर सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।