बाढ़ राहत पैकेज की घोषणा करे सरकार

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बुधवार को लाइनपार के बाढ़ प्रभावित छोटूराम नगर फाटक, विवेकानंद नगर, गांव कुलासी, गांव जसौर खेड़ी, गांव खेड़ी जसौर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने डीसी से बात की और युद्धस्तर पर जलनिकासी के साथ ही पीने के पानी के लिए एमपी कोटे के खर्च पर 5 वाटर टैंकर तुरंत लगवाने का निर्देश दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि 19 सितंबर को दिशा मीटिंग से पहले हर एक घर को बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसका आवेदन लें। हमारे कार्यकर्ता सभी घरों को हुए नुकसान का सर्वे करेंगे और 19 की दिशा मीटिंग में सरकार से मुआवजा दिलाएंगे। दीपेन्द्र हुड्डा खुद ट्रैक्टर चलाते हुए जलजमाव से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में पहुंचे और पानी में उतरकर पैदल घूमकर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने यह भी कहा कि जलनिकासी के काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी। अगर जलनिकासी का कार्य सुचारु रूप से नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हरियाणा के लिए तुरंत विशेष राहत पैकेज की घोषणा हो। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बाढ़ से निपटने में सत्ता पक्ष पूरी तरह विफल साबित हो गया है। हरियाणा आज प्राकृतिक नहीं, प्रशासनिक आपदा से जूझ रहा है। सत्ता पक्ष की लापरवाही के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी। पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक तक नहीं की। ड्रेन, नदी, नालों की सफाई नहीं हुई न तो तटबंधों को मजबूत किया गया। केंद्र या प्रदेश सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज घोषित नहीं हुआ। घरों, दुकानों के नुकसान का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। न स्पेशल गिरदावरी के आदेश हुए, न मकानों दुकानों का कोई सर्वे कराया गया। उन्होंने मांग की कि बाढ़ से जहां फसल बर्बाद हुई है, घरों व दुकानों को नुकसान हुआ है उनको भी सर्वे में शामिल किया जाए। सरकार किसानों को 60-70 हजार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा घोषित करे।