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कर्मचारियों ने किया सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का घेराव

रेशनालाइजेशन के नाम पर 35 हजार पद कम करने का विरोध   रेशनालाइजेशन के नाम पर प्रदेश के तीन विभागों सिंचाई, जनस्वास्थ्य व पीडब्ल्यूडी के लगभग 35 हजार कर्मचारियों के पद कम किए जाने के विरोध में शनिवार को...
भिवानी में शनिवार को श्रुति चौधरी के आवास पर प्रदर्शन करते कर्मचारी। -हप्र।
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रेशनालाइजेशन के नाम पर 35 हजार पद कम करने का विरोध

 

रेशनालाइजेशन के नाम पर प्रदेश के तीन विभागों सिंचाई, जनस्वास्थ्य व पीडब्ल्यूडी के लगभग 35 हजार कर्मचारियों के पद कम किए जाने के विरोध में शनिवार को भिवानी में प्रदेश भर से जुड़े तीनों विभागों के कर्मचारियों ने लामबंद होकर जोरदार प्रदर्शन किया तथा भिवानी के विजय नगर स्थित सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का घेराव किया।

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कर्मचारी नेताओं ने नारेबाजी करते हुए जून महीने में सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को वापस लेने की मांग की तथा राज्य सरकार को चेताया कि यदि उनके फैसले को नहीं माना गया तो वे भविष्य में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे।

हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्लयूडी मेकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंध सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सिंचाई, जनस्वास्थ्य व पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने सिंचाई मंत्री आवास के घेराव में हिस्सा लिया।

यूनियन के राज्य प्रधान गंगाराम व महासचिव जरनैल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार एक तरफ तो जनसुविधाओं के बढ़ावा देने की बात कहती है, वहीं दूसरी तरफ तीन विभागों के 35 हजार के लगभग पदों को समाप्त करने जा रही है जिनमें 24 हजार के करीब पद स्थायी है।

उन्होंने कहा कि रेशनालाइजेशन के नाम जनस्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत 14 हजार 600 पदों में से 8 हजार 269 पदों की कटौती कर कुल 7833 पद सरकार रखना चाहती है। वहीं पीडब्ल्यूडी बीएंडआर विभाग के 14 हजार 336 पदों में से 8 हजार 269 पदों को समाप्त कर 6 हजार 67 पदों को रखना चाहती है। इसी प्रकार सिंचाई विभाग में स्वीकृत 19 हजार 682 पदों में से 7398 पदों को समाप्त कर 12 हजार 283 पदों को सरकार रखना चाहती है। इस प्रकार कच्चे व पक्के कर्मचारियों को मिलाकर कुल 35 हजार के लगभग पद राज्य सरकार समाप्त करना चाहती है। जिसको कर्मचारी संगठन बिल्कुल भी समाप्त नहीं होने देंगे।

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