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जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी नायब सरकार : देवेंद्र अत्री

लगातार तीसरी बार प्रदेश में बनी भाजपा सरकार के एक साल के कार्यालय को बेमिसाल बताते हुए उचाना के भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने कहा कि जनता की उम्मीदों पर नायब सरकार खरी उतर रही है। पहले ही साल नायब...
जींद में शुक्रवार को अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनते विधायक देवेंद्र अत्री। -हप्र
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लगातार तीसरी बार प्रदेश में बनी भाजपा सरकार के एक साल के कार्यालय को बेमिसाल बताते हुए उचाना के भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने कहा कि जनता की उम्मीदों पर नायब सरकार खरी उतर रही है। पहले ही साल नायब सरकार की अनेक बड़ी उपलब्धियां रही हैं। इनमें लाडो लक्ष्मी योजना, शामलात भूमि पर पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक, अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्लॉट देने संबंधी फैसले शामिल हैं।

अत्री शुक्रवार को जींद की अर्बन एस्टेट कॉलोनी स्थित अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना पर्ची-खर्ची के अब तक 1.80 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। अब तीसरे कार्यकाल में दो लाख नई नौकरियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया है कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में निरंतर कड़ी मेहनत करते रहें, उनकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। नायब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सुधारों पर बल दे रही है, जिनसे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी मिलें और वे समाज व राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

145 ग्राम पंचायतों में 9000 पात्र परिवारों को मिलेंगे प्लाट

विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2 के तहत 15 जिलों में प्लॉटों का ड्रा निकाला जाएगा। 145 ग्राम पंचायतों में 9000 पात्र परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, जबकि महाग्राम सतनाली और मलाब में 50-50 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। योजना के प्रथम चरण में अब तक 14 शहरों के 15,256 परिवारों को 30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में कुल 561 गांवों में 1 लाख 58 हजार आवेदकों को प्लॉट दिए जाने हैं। लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1 लाख 38 हजार रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपए तथा मनरेगा के तहत 90 दिन की अकुशल मजदूरी देने का भी प्रावधान किया गया है। इससे गरीबों का घर का सपना पूरा होने के साथ ही उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

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