'बिजली निजीकरण पर रोक लगाने की मांग'

फरीदाबाद, 9 फरवरी (हप्र)6 दलों के 14 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पब्लिक पावर यूटीलिटीज के निजीकरण में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष लांबा, ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के चेयरमैन देवेंद्र सिंह हुड्डा, राज्य प्रधान सुरेश राठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गनी व उपप्रधान जितेंद्र सिंह ने बताया कि पीएम को लिखे पत्र में कहा गया है कि पब्लिक पावर यूटीलिटीज की परिस्थितियों का मूल्यांकन करवाए बिना नीलामी के लिए मामूली बेस प्राइस निर्धारित कर बेशकीमती जमीनों एवं असेट्स को कौड़ियों के भाव में निजी कंपनी को हैंडओवर किया जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि निजीकरण से बिजली के रेटों में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे उपभोक्ताओं को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए पीएम को मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर बिजली के हितधारकों कर्मचारी व कंज्यूमर की मीटिंग बुलाकर डिटेल डिस्कशन करने की आवश्यकता है।