Bajra Procurement: सरकारी खरीद एजेंसियों की अनदेखी, हरियाणा में MSP से नीचे बिक रहा बाजरा

Bajra Procurement:  हरियाणा सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बाजरा खरीदने के वादों के बावजूद, भिवानी और हिसार जिले के किसान अनाज मंडियों में हताश स्थिति में हैं। सरकारी खरीद एजेंसियां बाजरा खरीदने से पीछे हट रही हैं। इस कारण किसान अपने उत्पाद को निजी दलालों (अर्हतियों) को बेहद कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं।

बाजरा कीमतें क्यों गिरीं

राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाजरा की कीमतें गिर गई हैं, क्योंकि सरकारी एजेंसियां MSP पर अनाज खरीद नहीं रही हैं। किसान अब मजबूरी में निजी व्यापारियों को बेच रहे हैं, ताकि वे रबी मौसम के लिए खेत तैयार कर सकें।

सरकारी एजेंसियां बाजरा क्यों नहीं खरीद रही

हैफेड (HAFED) और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन जैसी खरीद एजेंसियां बाजरा नहीं खरीद रही हैं, क्योंकि अत्यधिक वर्षा के कारण अनाज का रंग बदल गया है और गुणवत्ता खराब हो गई है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि वे तब बाजरा खरीदेंगे जब सरकार अनाज की गुणवत्ता मानदंडों में बदलाव करेगी।

बाजरा का MSP क्या है

केंद्र सरकार ने इस खरीफ सीजन में बाजरा का MSP 2,775 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। राज्य सरकार की खरीद एजेंसियां किसानों को 2,200 रुपये प्रति क्विंटल देती हैं, जबकि राज्य सरकार भावांतर भरपाई योजना (BBY) के तहत 575 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त देती है।

किसानों को कितना नुकसान हो रहा है

सरकारी खरीद एजेंसियों की अनुपस्थिति में अर्हतियां किसानों को 1,700-2,100 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत दे रही हैं। इस तरह, 575 रुपये प्रति क्विंटल BBY पाने के बाद भी किसान MSP 2,775 रुपये प्रति क्विंटल से कम प्राप्त कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा मांग कर रही है कि सरकार बाजरा को MSP पर खरीदे।

अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की

भिवानी के डिप्टी कमिश्नर साहिल गुप्ता ने पारदर्शी खरीद का आदेश दिया है। उन्होंने ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से ही खरीद करने, हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन से खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। डीसी ने मंडी में उचित व्यवस्था की आवश्यकता पर भी जोर दिया और अधिकारियों द्वारा गलत कामों के खिलाफ चेतावनी दी।

किसानों की प्रतिक्रिया

किसानों का कहना है कि सरकारी एजेंसियां उनके अनाज को “बिना ठोस कारण” अस्वीकृत कर रही हैं, जैसे कि रंग बदल जाना, जबकि उनका अनाज मानक गुणवत्ता पर खरा उतरता है। इस वजह से उन्हें बहुत कम कीमतों पर बेचने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और सरकार के खरीद वादों पर भरोसा कम हो रहा है।