पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच चला आ रहा टकराव अपने चरम की ओर उन्मुख होता प्रतीत हो रहा है। आरोप-प्रत्यारोप का यह सिलसिला इस हद तक जा पहुंचा है कि कदाचार के जैसे गंभीर आरोप भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाये जा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों राज्यपाल जगदीप धनखड़ उत्तर बंगाल के एक सप्ताह के दौरे के बाद जब कलकत्ता लौटे तो उन्होंने दार्जिलिंग के गोरखालैंड टेरीटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए में व्याप्त भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये थे। साथ ही उसके खातों की जांच नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग से कराने की बात कही थी। राज्यपाल के बयान से तमतमायी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि उनका नाम तीन दशक पुराने बहुचर्चित जैन हवाला कांड के आरोप पत्र में था। वहीं बाद में राजभवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के इन आरोपों को आधारहीन कहा। दरअसल, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच यह टकराव लंबे समय से चला आ रहा है, जिसका चरम पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान तथा चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद नजर आया है। ममता आरोप लगाती रही हैं कि राज्यपाल केंद्र के उकसावे पर चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल, चुनाव के बाद की हिंसा पर एनएचआरसी समिति ने कोलकत्ता उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ममता बनर्जी लगातार राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग करती रही हैं और इस बाबत तीन बार पत्र भी लिख चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी में इस बात पर मंथन चल रहा है कि राज्यपाल को कैसे हटाया जा सकता है। उसके सांसद मानसून सत्र में इस मुद्दे को उठाने की बात कह रहे हैं। दरअसल, चुनाव उपरांत हुई हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यह खुद ममता बनर्जी के लिये भी मुश्किल बढ़ाने वाला है क्योंकि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके ही पास है।
निस्संदेह, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के व्यवहार में गरिमा व संयम की उम्मीद की जाती है। यूं तो मुख्यमंत्री और राज्यपालों के बीच टकराव की स्थिति नई बात नहीं है। जैसा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा है कि किसी भी तरह के विवाद की प्रकृति गैर-राजनीतिक और लोकतांत्रिक होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि राज्यपाल धनखड़ और ममता बनर्जी के रिश्ते हमेशा कड़वाहट भरे रहे हों। विगत में राज्यपाल ने त्योहारों पर सद्भावना के रूप में मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। लेकिन यहां जरूरी है कि वैचारिक प्रतिबद्धताओं से इतर दोनों को काम के रिश्तों को प्रभावित किये बिना अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। वहीं भाजपा आरोप लगा रही है कि सत्तारूढ़ पार्टी उन्हें इसलिये निशाना बना रही है क्योंकि वे राज्य में चुनाव परिणाम आने के बाद हुई हिंसा के शिकार लोगों के साथ खड़े रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता राज्यपाल पर सत्ता के दुरुपयोग, राज्य को बांटने की कोशिश करने तथा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर टकराव चरम की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव का यह मुद्दा और मुखर होने जा रहा है। आज से राज्य विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। सरकार की ओर से अभिभाषण का मसौदा राज्यपाल को भेज दिया गया है जिस पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ का कहना है कि अभिभाषण में लिखी बातों और हकीकत में कोई मेल नहीं है, जो कि आगे विवाद बढ़ने के ही संकेत हैं। टीएमसी के नेता भी राज्यपाल पर भाजपा का प्रवक्ता होने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में टकराव के फिलहाल टलने के कोई संकेत नजर नहीं आते। एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री व राज्यपाल को न केवल अपने पदों की गरिमा बनाये रखनी होगी, बल्कि वाणी का संयम भी अपरिहार्य है।