लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति
जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के उपरांत एक दशक बाद हुए विधानसभा चुनावों में मतदाताओं का उत्साह बताता है कि लोगों की लोकतंत्र में गहरी आस्था बरकरार है। पहले चरण में 24 सीटों के लिये हुए शांतिपूर्ण मतदान ने उम्मीद जगायी है कि शेष चरणों में भी यह उत्साह कायम रहेगा। हाल के दिनों में जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी हमलों की शृंखला ने शांतिपूर्ण मतदान को लेकर संशय पैदा कर दिया था। लेकिन चुनाव आयोग, राज्य प्रशासन व नेताओं द्वारा जनता को जागरूक करने का सकारात्मक प्रतिसाद मिला है। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कुछ शिकवे-शिकायतों के बावजूद कश्मीर का जनमानस शांति व लोकतंत्र में विश्वास रखता है। बहुत सालों बाद कश्मीर में मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें दिखाई दी। ऐसा ही उत्साह हालिया लोकसभा चुनाव में दिखा था जब पिछले साढ़े तीन दशकों के मतदान का रिकॉर्ड टूटा था। इस बार का साठ फीसदी मतदान इसी कड़ी का विस्तार कहा जा सकता है। निश्चित रूप से इन चुनावों को ऐतिहासिक कहा जा सकता है। साथ ही यह उन विदेशी ताकतों को करार जवाब है जो कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण अपने निहित स्वार्थों के लिये करते रहे हैं। बहरहाल, साबित हुआ कि देश के अन्य भागों की तरह ही कश्मीर के लोग भी शांति व सुशासन चाहते हैं। वे भी महंगाई व बेरोजगारी से निजात चाहते हैं। इस चुनाव में उन्होंने अलगाववादियों को दरकिनार करके मतदान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बावजूद अनुच्छेद 370 हटाने व राज्य का दर्जा खत्म किये जाने के मुद्दे से बहुत लोग सहमत नहीं थे। कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाये जाने को लेकर भी लोगों की राय में विभाजन देखा गया है। कतिपय राजनीतिक दलों के साथ ही कुछ लोगों ने अनुच्छेद 370 की वापसी व राज्यत्व बहाली के मुद्दे को तरजीह दी। बहरहाल, कुछ मुद्दों पर असंतोष के बावजूद लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की है। विचारों में यह असहमति लोकतंत्र की खूबसूरती भी है।
बहरहाल, राजनीतिक दल विशेष के एजेंडे के इतर हमें स्वीकार करना चाहिए कि भारत एक ऐसा गुलदस्ता है, जिसमें विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों के लोगों की हिस्सेदारी रही है। किसी राज्य का विशेष स्वरूप देश-काल व परिस्थितियों के अनुरूप भी तय किया जाता रहा है। वो समय की जरूरत रही है। शेष देश को किसी भी राज्य के धार्मिक, सांस्कृतिक व विशिष्ट स्वरूप का सम्मान करना चाहिए। बहुत संभव है किसी क्षेत्र विशेष की सोच का साम्य शेष देश के मिजाज व जरूरतों से भिन्न हो। लेकिन यही विविधता किसी लोकतंत्र की खूबसूरती है और उसका सम्मान किया भी जाना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि घाटी के लोगों की आकांक्षाओं की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लोकतंत्र में गहरी आस्था मजबूत हुई है। वहीं ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में बहुसंख्यक कश्मीरी समुदायों के हितों के साथ अल्पसंख्यक कश्मीरी ब्राह्मणों के हितों का संरक्षण भी किया जाए। जिन्हें कतिपय राजनीतिक दलों द्वारा प्रमुख मुद्दा बनाये जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला। उम्मीद करें कि विधानसभा चुनाव के बाद जब राज्य में चुनी हुई सरकार अस्तित्व में आए तो राज्य का दर्जा वापसी के बाद रोजगार व विकास के मुद्दों को प्राथमिकता मिले। इस संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में शांति देश के हित में है। जिसके लिये केंद्र से पर्याप्त सहयोग अपेक्षित है। निस्संदेह, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हितों को दलीय हितों से ऊपर रखना चाहिए। चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें बताती हैं कि राज्य के लोग शांति व लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में हैं। यह सुखद ही है कि ये चुनाव राज्य में चुनाव बहिष्कार की धमकियों व चेतावनियों से मुक्त शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। मतदाताओं ने ऐसी किसी भी आवाज को तरजीह नहीं दी है। उम्मीद करें कि ये चुनाव आतंकवाद के खात्मे के लिये निर्णायक जनादेश लेकर आएं। ताकि राज्य कालांतर अलगाववादी सोच का खात्मा करने में सहायक साबित हो सके। एक बार फिर साबित हुआ है कि लोकतंत्र जनता की सक्रिय भागीदारी से ही महकता है। निश्चित रूप से कश्मीर के लोगों की यह जागरूकता राज्य में विकास की आधारभूमि को मजबूत करेगी।
