Delhi Air Pollution : एक्शन मोड में केंद्र, दिल्ली-एनसीआर राज्यों से प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों पर मांगी रिपोर्ट

Delhi Air Pollution : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों पर ठोस कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यादव ने पराली जलाने, सड़कों की धूल और अपशिष्ट जलाने पर अंकुश लगाने के लिए समन्वित तथा वर्ष भर उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया।

यह इस सीजन की चौथी समीक्षा बैठक थी। उन्होंने अधिकारियों से जिलेवार फसल अवशेष प्रबंधन योजनाएं बनाने, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के संचालन के लिए क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने और पराली जलाने के मामलों पर निरंतर निगरानी रखने को कहा। बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने नगर निकाय के ठोस कचरे को खुले में जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाने पर जोर दिया। नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे कचरे के प्रबंधन में मौजूद कमियों को दूर करने और उसकी तेजी से सफाई सुनिश्चित करने के लिए सख्त समय-सीमा तय करें।

उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अलग-अलग काम करने के बजाय अपशिष्ट प्रबंधन पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करें। यादव ने एनसीआर की सभी ‘रेड कैटेगरी' (अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली) औद्योगिक इकाइयों में, मिशन मोड पर, ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने की अपील की।

सड़क पुनर्विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करें, ताकि धूल प्रदूषण को कम किया जा सके व निर्माण एवं ध्वस्तीकरण के मलबे के प्रबंधन में मौजूद कमियों को पाटा जा सके। उन्होंने दिल्ली यातायात पुलिस से भीड़भाड़ वाले स्थानों (हॉटस्पॉट) के लिए यातायात प्रबंधन योजना तैयार करने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए ‘इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' के कार्यान्वयन में तेजी लाने का भी आग्रह किया।

बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकारों, एनसीआर शहरों के नगर आयुक्तों और अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।