हिमालयी पहाड़ों में कम बर्फबारी जल संकट की आहट
इस साल का जनवरी महीना कश्मीर के लिए अभी तक का सबसे गर्म रहा। वहीं फरवरी जाते-जाते इस राज्य को बर्फ की घनी चादर में लपेट चुकी है। मौसम विभाग की मानें तो फरवरी के आखिरी दिनों में फिर से जमकर बर्फबारी होगी। 23 फरवरी की रात गुलमर्ग में शून्य से 10.4 और पहलगाम में 8.6 डिग्री नीचे तापमान वाली रही। धरती के स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर में क्या देर से हुई बर्फबारी महज एक असामान्य घटना है या फिर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का संकेत? बीते कुछ सालों में कश्मीर लगातार असामान्य और चरम मौसम की चपेट में है। अभी 21 फरवरी को गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का आना भी चौंकाने वाला है। जान लें देर से हुई बर्फबारी से राहत तो है लेकिन इससे उपजे खतरे भी हैं।
कश्मीर घाटी को सुंदर, हराभरा, जलनिधियों से परिपूर्ण और वहां के बाशिंदों के लिए जीविकोपार्जन का मूल आधार है– जाड़े का मौसम। यहां जाड़े के कुल 70 दिन गिने जाते हैं। 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक ‘चिल्ला-ए-कलां’ यानी शून्य से कई डिग्री नीचे वाली ठंड। इस बार यह 45 दिनों का समय बिल्कुल शून्य बर्फबारी का रहा। उसके बाद बीस दिन का ‘चिल्ला-ए-खुर्द’ अर्थात् छोटा जाड़ा, यह होता है 31 जनवरी से 20 फरवरी। इस दौर में बर्फ शुरू हुई लेकिन उतनी नहीं जितनी अपेक्षित है। उसके बाद 20 फरवरी से 2 मार्च तक बच्चा जाड़ा यानी ‘चिल्ला-ए-बच्चा’। इस बार बर्फबारी इस समय में हो रही है। सत्तर दिन की बर्फबारी 15 दिन में सिमटने से दिसंबर और जनवरी में हुई लगभग 80-90 प्रतिशत कम बर्फबारी की भरपाई तो हो नहीं सकती। उसके बाद गर्मी शुरू हो जाने से साफ जाहिर है कि जो थोड़ी-सी बर्फ पहाड़ों पर आई है, वह जल्दी ही पिघल जाएगी। अर्थात् आने वाले दिनों में एक तो ग्लेशियर पर निर्भर नदियों में अचानक बाढ़ आ सकती है और फिर अप्रैल में गर्मी आते-आते वहां पानी का संकट हो सकता है।
भारत में हिमालयी क्षेत्र का फैलाव 13 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों (अर्थात् जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल) में है, जो लगभग 2500 किलोमीटर है। भारत के मुकुट कहे जाने वाले हिमाच्छादित पर्वतमाला की गोदी में कोई पांच करोड़ लोग सदियों से रह रहे हैं। चूंकि यह क्षेत्र अधिकांश भारत के लिए पानी उपलब्ध करवाने वाली नदियों का उद्गम स्थल हैं, साथ ही यहां के ग्लेशियर धरती के गर्म होने को नियंत्रित करते हैं, सो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से यह सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
जलवायु परिवर्तन की मार से सर्वाधिक प्रभावित उत्तराखंड के पहाड़ जैसे अब अपना संयम खो रहे हैं- देश को सदानीरा गंगा-यमुना जैसे नदियां देने वाले पहाड़ के करीब 12 हजार प्राकृतिक स्रोत या तो सूख चुके हैं या फिर सूखने की कगार पर हैं। इस सर्दी में हिमालय, हिंदू कुश और काराकोरम में बर्फबारी की असामान्य अनुपस्थिति के चलते गर्म तापमान रहा है। चरम ला नीना-अलनीनो स्थितियों और पश्चिमी विक्षोभ मौसम इस तरह असामान्य रहा। जलवायु संकट के प्रतीक ये बदलाव पर्वतीय समुदायों और हिंदूकुश-हिमालयी क्षेत्र में जल सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। यह समझना होगा कि सर्दियों में कम बर्फबारी का कारण अलनीनो नहीं है। अल-नीनो के कारण केवल गर्मियों और मानसून की बारिश प्रभावित होती है। महज एक या दो साल बर्फ रहित सर्दी का जिम्मेदार ‘जलवायु परिवर्तन’ को ठहरना भी जल्दबाजी होगा। यह अभी वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध होना बाकी है। विदित् हो कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। वे अपना निर्वाह खेती और पशुधन पालन से करते हैं। उनके खेत छोटे होते हैं। लगभग बर्फ रहित या देर से सर्दी का प्रभाव उन लोगों के लिए घातक हो सकता है।
ऊंचे पहाड़ों पर खेतों में बर्फ का आवरण आमतौर पर एक इंसुलेशन कंबल के रूप में कार्य करता है। बर्फ की परत से उनके फसलों की रक्षा होती है, कंद-मूल जैसे उत्पादों की वृद्धि होती है, पाले का प्रकोप नहीं हो पाता। साथ ही बर्फ से मिट्टी का कटाव भी रुकता है। पूरे हिमालय क्षेत्र में कम बर्फबारी और अनियमित बारिश से क्षेत्र में पानी और कृषि वानिकी आदि पर प्रतिकूल पारिस्थितिक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
अगर तापमान जल्दी ही बढ़ जाता है तो देर से होने वाली बर्फबारी और भी अधिक त्रासदीदायक होगी। इससे अचानक जीएलओएफ (हिमनद झील के फटने से होने वाली बाढ़) बाढ़ आएगी और घरों, बागानों और मवेशियों के लिए घातक होगी। गर्मी से यदि ग्लेशियर अधिक पिघले तो आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में स्थापित सैकड़ों मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं पर भी संकट आ सकता है। लंबे समय तक सूखे के कारण झेलम और अन्य नदियों का जलस्तर अभी से नकारात्मक सीमा में है।
कश्मीर में जल शक्ति विभाग अधिकारी स्वीकार करते हैं कि ‘समय पर बर्फबारी और बारिश की कमी के कारण सतही जल स्रोतों के जल स्तर में उल्लेखनीय कमी आई है। प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के कुलपति का कम और बेमौसम बर्फ को लेकर अलग ही आकलन है। उनका कहना है इससे कश्मीर घाटी में प्रदूषण स्तर बढ़ेगा और स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा होंगे।
उत्तराखंड में मसूरी से ऊपर बर्फबारी और बारिश न होने से मौसम खुश्क बना हुआ था, बारिश की कमी और पाले की मार से किसानों की फसलें दम तोड़ रही हैं। जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्र चकराता में जहां किसान कैश क्रॉप कहीं जाने वाली फसल अदरक, टमाटर, लहसन, मटर पर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहता है, ये सभी फसलें इन दिनों बदहाली के दौर से गुजर रही हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में समय से बर्फ न गिरने की वजह से सेब, आड़ू और खुमानी की पैदावार कमजोर हो गई।
हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार खेती है और खेती बगैर सिंचाई के हो नहीं सकती। सिंचाई के लिए अनिवार्य है कि नदियों में जल-धारा अविरल रहे लेकिन नदियों में जल लाने की जिम्मेदारी तो उन बर्फ के पहाड़ों की है जो गर्मी होने पर धीरे-धीरे पिघल कर देश को पानीदार बनाते हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में न केवल कश्मीर या हिमाचल, बल्कि सारे देश में जल संकट पैदा हो गया है।
सवाल उठता है कि इस अनियमित मौसम से कैसे बचा जाए? ग्लोबल वार्मिंग या अल-नीनो को दोष देने से पहले हमें स्थानीय ऐसे कारकों पर विचार करना होगा जिससे प्रकृति कुपित है। जून, 2022 में गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट ‘एनवायरनमेंटल एस्सेसमेंट ऑफ टूरिज्म इन द इंडियन हिमालयन रीजन’ में कड़े शब्दों में कहा गया था कि हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते पर्यटन के चलते हिल स्टेशनों पर दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही पर्यटन के लिए जिस तरह से इस क्षेत्र में भूमि उपयोग में बदलाव आ रहा है वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। जंगलों का बढ़ता विनाश भी इस क्षेत्र के इकोसिस्टम पर व्यापक असर डाल रहा है। यह रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के वाहनों और इसके लिए बन रही सड़कों के कारण वन्यजीवों के आवास नष्ट होने और जैव विविधता पर विपरीत असर की बात भी कही गई थी।
लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं।
