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हदबंदी बढ़ेगी, बदलेगा मोहाली शहर का नक्शा

नगर निगम चुनाव 2026 : प्रशासन तैयारियों में जुटा

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मोहाली नगर निगम चुनाव 2026 से पहले शहर की राजनीतिक और प्रशासनिक तस्वीर बदलने जा रही है। निगम ने अपनी सीमा (हदबंदी) बढ़ाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता पर रखा है। सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दो हफ्तों में सीमा विस्तार पर औपचारिक काम शुरू हो सकता है। इसका उद्देश्य तेजी से फैल रहे शहरी क्षेत्रों को निगम सीमा में शामिल कर उन्हें समान नागरिक सुविधाएं देना।

स्थानीय निकाय विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारियों का कहना है कि मोहाली का विस्तार मौजूदा सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका है। इसलिए निगम की हदबंदी को नया स्वरूप देना समय की जरूरत बन गया है। इसके तहत कई बाहरी इलाकों को निगम क्षेत्र में जोड़ा जाएगा, ताकि सड़क, सीवरेज, बिजली, स्ट्रीट लाइट और सफाई जैसी सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा सकें।

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वर्ष 2022 में कांग्रेस-नियंत्रित नगर निगम ने सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास कर स्थानीय निकाय विभाग को भेजा था, लेकिन कार्रवाई लंबित रही। समाजसेवी रामकुमार ने इस देरी को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। सरकार ने छह महीने में निर्णय लेने का हलफनामा दिया था, जो मई 2025 में पूरा हो गया। कार्रवाई न होने पर अब इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई नवंबर में होगी।

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नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक, संशोधित फाइल दोबारा स्थानीय निकाय विभाग को भेजी जा चुकी है। अंतिम निर्णय अब मंत्री स्तर पर होना है। फरवरी 2026 में प्रस्तावित नगर निगम चुनावों से पहले हदबंदी का यह फैसला न केवल शहर की सीमाएं बदलेगा, बल्कि मोहाली के राजनीतिक समीकरण और विकास की दिशा भी तय करेगा।

कौन-कौन से क्षेत्र जुड़ सकते हैं निगम से

प्रस्ताव में बलौंगी, बड़माजरा, बल्लो माजरा, टीडीआई, सेक्टर 82, 90 और 91 समेत कई विकसित इलाकों को निगम क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश है। अकेले बलौंगी में ही 10,000 से अधिक मतदाता और लगभग 50,000 की आबादी है। इसके अलावा एयरपोर्ट रोड, लांडरां और खरड़ रोड के आसपास की कॉलोनियों में भी नगर निगम सुविधाओं की मांग लंबे समय से उठ रही है।

विकसित क्षेत्र को मिले प्रतिनिधित्व का अधिकार : कुलवंत सिंह

मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि वे हदबंदी बढ़ाने के पक्ष में हैं ताकि विकसित क्षेत्रों को निगम की सीमाओं में शामिल किया जा सके। उनके अनुसार, ऐसे इलाकों के नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनने और शहरी सुविधाओं का पूरा हक रखते हैं।

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