पंचकूला प्राधिकरण को 100 करोड़ का विशेष अनुदान

एस.अग्निहोत्री/ हप्र

पंचकूला, 23 फरवरी

हरियाणा विधानसभा में शुक्रवार को प्रस्तुत बजट भाषण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला के लिए दिल खोल कर घोषणाएं कीं। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं से पंचकूला के विकास की रफ्तार और तेज होगी। गुप्ता ने कहा केंद्र और प्रदेश सरकार की बड़ी योजनाओं से पंचकूला की विशिष्ट पहचान बनी है। पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना का विशेष उल्लेख बजट भाषण में किया गया। इसमें कहा गया कि पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण ने हाल ही में काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पंचकूला प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देने का प्रस्ताव किया। इस अनुदान से पंचकूला में राजस्व का स्थायी स्रोत उपलब्ध होने तक विकास गतिविधियां चलाई जा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला में मार्च के मध्य से एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने पंचकूला में स्पीड क्लाइंबिंग सुविधाओं के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा है। स्पीड क्लाइंबिंग ऐसा खेल है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किए गए नए खेल आयोजनों में से एक है। ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला में सांझा बाजार की स्थापना करने के लिए भी मुख्यमंत्री आभार व्यक्त किया है। यह बाजार पायलट आधार पर 5 जिलों करनाल, यमुनानगर, पंचकूला, फतेहाबाद और गुरुग्राम में शुरू गया है। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने के लिए दुकानें या पोर्टा केबिन उपलब्ध करवाना है।

बजट पर सरकार को घेरा, कहा जनविरोधी

पंचकूला (हप्र) बजट को लेकर आप, इनेलो और कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए इसे जनविरोधी करार दिया है।

बजट ने जनता की उम्मीदों को तोड़ा: प्रदीप चौधरी कांग्रेस पार्टी के कालका से विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा की सरकार के बजट से बिजली उपभोक्ताओं, छात्र छात्राओं और गांवों के विकास के लिए कोई ठोस और मजबूत नीति नजर नहीं आई। किसानों का पूरा कर्ज माफ होना चाहिए था और बिजली के बकाया बिल भी सरकार को माफ करने चाहिए थे। इसके अलावा गांवों के विकास पर कोई खास फोकस नहीं दिया। शिक्षा, परिवहन, इंडस्ट्रीज, ऊर्जा के बजट में भी कटौती की गई है।

बजट दिशाहीन, केवल आकंड़ों का खेल : मनोज अग्रवाल

इंडियन नेशनल लोकदल पंचकूला शहरी जिलाध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि यह बजट जनविरोधी है । सरकार ने एक मंझे हुए मुनीम की तरह केवल आकंड़ों का चुनावी बजट पेश किया है। इसका आम जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए सब्जी तथा फलों पर लगने वाली एक प्रतिशत मार्केट फीस हटानी चाहिए थी। किसानों तथा आम आदमी को राहत देने के लिए डीजल पेट्रोल को वेट की बजाए जीएसटीके दायरे में लाना चाहिए था।

बेरोजगार युवाओं को मिली निराशा: मनवीर गिल

हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश महासचिव मनवीर कौर गिल ने कहा कि हरियाणा के अंतिम वार्षिक बजट में प्रदेश के युवा, व्यापारी, उद्योगपतियों व आम जनता को निराशा हाथ लगी है। जबकि यह चुनावी बजट था। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उम्मीद थी की हरियाणा सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई कारगर कदम लेगी मगर ऐसा देखने को नहीं मिला। छोटे, मध्यम व बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने व व्यापारियों के लिए इस बजट में किसी प्रकार की सुविधा व राहत नहीं दी गई और ना ही किसी प्रकार के टैक्स में राहत दी गई।

भाजपा -जजपा सरकार का आखिरी बजट : राठी

आप के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र राठी ने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए जो वायदे भाजपा और जजपा ने किए थे, उन्हें वे अपने आखिरी बजट में भी पूरे नहीं कर पाए हैं। बुजुर्गों, दिव्यांग व विधवा पेंशन 5100 रुपये न होना, इनकी वादाखिलाफी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जनता इस बजट को भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का आखिरी बजट बनाने का मन बना चुकी है।