सरपंच संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम भेजा मांगपत्र

मोरनी (निस)

सरपंच संगठन ने विधायक के माध्यम से सीएम के नाम मांगों के लिए पत्र लिखा है। सरपंचों ने हिमाचल की तरह पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में नियमों में छूट देकर विकास करवाने की सरकार से मांग की है। संगठन ने मुख्यमंत्री से मांग की कि मोरनी एरिया को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में होने का लाभ मिल सके और लोग पर्यटन गतिविधियों से अपना गुजर-बसर कर सकें। उन्होंने मांग की कि मोरनी में अधिसूचित सड़क की ग्रीन बेल्ट का क्षेत्र 30 मीटर से घटाकर 3 से 5 मीटर किया जाए क्योंकि यहां पहले ही सड़क के बाहर 75 प्रतिशत जमीन वन विभाग की है और प्राकृतिक रूप से ग्रीन है। उनकी मांग है कि इस एरिया में पैराफेरी एक्ट और कंट्रोल्ड एरिया को डी–नोटिफाई करवाया जाए ताकि लोग अपने घर, होटल तथा व्यवसाय के लिए स्थान बनाकर कार्य कर सकें, एरिया में बने होटलों, दुकानों और आवासों को नियमित किया जाए ताकि लोगों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के नोटिसों से छुटकारा मिल सके, पीएलपीए-1900 की धारा 4 में छूट देकर निशानदेही के उपरांत मलकीयत भूमि के 25 प्रतिशत हिस्से पर लोगों को आवास और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण करने की छूट दी जाए, मोरनी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए गलियों को फिरनी मानकर अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाया जाए ताकि गांवों में विकास कार्य को गति मिल सके, बरसाती नालों और नदियों में चेकडैम, सीमेंट स्ट्रक्चर और बचाव दीवार बनवाई जाए ताकि भूमि कटाव रोका जा सके, सभी पोलिंग बूथों तक पंचायत या लोक निर्माण विभाग के माध्यम से आरसीसी रोड बनवाए जाए।