पीयू को मिलेंगे 5.22 करोड़ रुपये

चंडीगढ़, 28 फरवरी (ट्रिन्यू)

पंजाब विश्वविद्यालय को विकलांगों के लिये अपना बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने के लिये 54 करोड़ की राशि में से पहली किस्त के तौर पर 5.22 करोड़ की राशि मंजूर हो गयी है। इसे समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए पीयू के प्रवक्ता ने बताया कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम कार्यान्वयन योजना (एसआईपीडीए) के तहत यह पहली किस्त जल्द मिल जायेगी। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए बाधामुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, अपने परिसर में पहुंच संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर खर्च की जायेगी। इस शुरुआती रकम 5.22 करोड़ रुपये से विकलांग छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और आगंतुकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रैंप बनाने, लिफ्ट स्थापित करने, स्पर्श पथ, सुलभ शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित कई पहलों पर काम होगा। यह कदम एक समावेशी शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का पालन करने की विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

पंजाब विश्वविद्यालय पहुंच संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सक्रिय रहा है। दिसंबर 2023 में विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर सेल (ईओसी-पीडब्ल्यूडी) ने एक व्यापक पहुंच ऑडिट शुरू किया, जिसने सुधार के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की, पूरे परिसर में लक्षित उन्नयन को लागू करने के लिए एसआईपीडीए अनुदान के प्रभावी उपयोग के लिए आधार तैयार किया। कुलपति प्रो. रेनू विग ने कहा, 5.22 करोड़ रुपये की यह पहली किस्त शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में हमारी यात्रा में एक मील का पत्थर है। हमारे ईओसी-पीडब्ल्यूडी के नेतृत्व में दिसंबर 2023 के एक्सेसिबिलिटी ऑडिट की अंतर्दृष्टि के आधार पर, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, शारीरिक चुनौतियों की परवाह किए बिना, ऐसे वातावरण में पनप सके जो उनकी आकांक्षाओं का समर्थन करता हो। हम एसआईपीडीए योजना के तहत 54 करोड़ में से इस प्रारंभिक राशि के लिए भारत सरकार के आभारी हैं।

जल्द काम शुरू होने की उम्मीद

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा कार्यान्वित एसआईपीडीए योजना, सुलभ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस फंडिंग के साथ, पंजाब यूनिवर्सिटी का लक्ष्य क्षेत्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में पहुंच के लिए एक मानक स्थापित करना है। प्रस्तावित पहुंच संवर्द्धन पर काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।