सीएलयू और लाइसेंस फीस में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी के खिलाफ जीरकपुर के प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने बुधवार को नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया और काउंसिल अध्यक्ष उदयवीर सिंह ढिल्लों को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। डीलर्स ने कहा कि पंजाब सरकार ने 24 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर 4 जून 2025 से नई दरों को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें पुराने बकाये भी वसूले जाएंगे। उन्होंने इस फैसले को जन-विरोधी बताया और कहा कि मोहाली तथा ज़ीरकपुर में सबसे अधिक बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रॉपर्टी बाजार को सीधा झटका लगेगा।प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई प्रोजेक्ट पुरानी फीस पर पास होकर निर्माण और बिक्री चरण तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में अचानक कई गुना बढ़ी फीस लागू करना खरीदारों व डेवलपर्स दोनों पर भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की फीस ‘पांच’ गुना, कमर्शियल की 3 गुना और रेजिडेंशियल की ढाई गुना बढ़ोतरी से प्रोजेक्ट लागत कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे घर खरीदना और महंगा हो जाएगा। साथ ही पड़ोसी राज्यों में फीस काफी कम होने के कारण खरीदार वहां शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे पंजाब सरकार का रेवेन्यू भी प्रभावित होगा।जल्द बुलाएंगे हाउस की मीटिंग : उदयवीर ढिल्लोंकाउंसिल अध्यक्ष उदयवीर सिंह ढिल्लों ने मौके पर डीलर्स की बात ध्यान से सुनी और समर्थन जताते हुए कहा कि यह बढ़ोतरी डेराबस्सी हलके के कारोबारियों और आम खरीदारों पर बड़ा बोझ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 2020 तक कोई फीस नहीं बढ़ाई गई थी, जबकि मौजूदा सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के दावे के बावजूद ऐसी भारी बढ़ोतरी कर दी है जिससे प्रोजेक्ट्स की शुरुआती लागत कई गुना बढ़ जाएगी और नए प्रोजेक्ट शुरू करना मुश्किल होगा। ढिल्लों ने आश्वासन दिया कि वह हलके के निवासियों और कारोबारियों को राहत दिलाने के लिए नगर परिषद की हाउस मीटिंग जल्द बुलाएंगे और इस नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द करने का प्रस्ताव पेश करेंगे।