मोहाली नगर निगम की नई हदबंदी पर राजनीतिक तूफान; बलौंगी, बलयाली और बड़ माजरा बाहर

मोहाली नगर निगम की हद बंदी में विस्तार को लेकर पंजाब सरकार की स्थानीय सरकार विभाग द्वारा जारी नई नोटिफिकेशन ने राजनीतिक तूफान पैदा कर दिया है। इस हदबंदी के तहत कई तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों को निगम की सीमा में लाया जा रहा है, जैसे कि एयरोसिटी, आईटी सिटी और औद्योगिक क्षेत्र, साथ ही पीएसआईईसी के क्षेत्र सेक्टर-74, गमाडा के सेक्टर-85, 86, 88 और 89 को भी शामिल किया गया है। हालांकि, बलोंगी, बड़माजरा और बलयाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इस विस्तार से बाहर रह गए हैं। इन क्षेत्रों के निवासियों में नाराजगी है, जो सालों से निगम हद में शामिल होने की मांग कर रहे थे।कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा के नेता भी सरकार के फैसले की निंदा कर रहे हैं। वहीं, मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि इस नई हदबंदी से मोहाली के विकास को बढ़ावा मिलेगा और नए विकसित क्षेत्रों के लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी मिलेगा, जो अब तक इससे वंचित थे। यह प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों का विकास बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अधिसूचना के अनुसार, नए शामिल क्षेत्र नगर निगम की सेवाओं, विकास योजनाओं और सुविधाओं का हिस्सा बनेंगे। मुख्य शामिल क्षेत्र हैं: एयरोसिटी का दक्षिणी और मुख्य प्रवेश क्षेत्र, आईटी सिटी मोहाली और आसपास के विकसित क्षेत्र, विधायक की कंपनी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र, नए पीएसआईईसी के सैक्टर 74, गमाडा के सैक्टर 85, 86, 88 और 89.

विरोधी पार्टियों का आरोप-राजनीतिक लाभ के लिए फैसला

कांग्रेस के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू और डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने सरकार की नई अधिसूचना की खुली आलोचना करते हुए इसे अधूरा और राजनीतिक दखलअंदाजी वाला फैसला बताया। सिद्धू ने कहा कि बलोंगी और बड़ माजरा को बाहर छोड़ना इस बात का प्रमाण है कि ये क्षेत्र पिछली चुनावों में सहयोगी नहीं थे। अकाली दल के नेताओं ने भी आरोप लगाया कि विधायक से जुड़े औद्योगिक क्षेत्र को निगम हद में शामिल करना हितों का टकराव है। इसी तरह, भाजपा व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष सुंदरलाल अग्रवाल ने भी न्याय की कमी पर सवाल उठाया और ग्रामीण क्षेत्रों को भी हदबंदी में शामिल करने की मांग की।

15 दिन में सुझाव या आपत्ति दर्ज करने का मौका

नयी नोटिफिकेशन के अनुसार लोगों को 15 दिनों में सुझाव या आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है। सरकार सभी सुझावों की समीक्षा करने के बाद अंतिम नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिससे नए क्षेत्र औपचारिक तौर पर मोहाली नगर निगम में शामिल हो जाएंगे।