नगर निकायों में बिल प्रक्रिया होगी अब केवल ऑनलाइन

मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बिल प्रक्रिया, अनुमोदन और कार्यों की निगरानी अब सिर्फ हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) के माध्यम से की जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि सुशासन और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा।

विलंब और भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि भौतिक फाइलों का आदान-प्रदान अक्सर कार्यों में देरी का कारण बनता है और पारदर्शिता को प्रभावित करता है। ऐसे में डिजिटल माध्यम अपनाने से विलंब और भ्रष्टाचार जैसी संभावनाओं पर अंकुश लगेगा। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि नए निर्देशों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। इस निर्णय को शासन में तकनीकी सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।