गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को भेजा रिमाइंडर

लगातार 14 महीनों से संसद में मुद्दे उठाने और केंद्रीय गृहमंत्री से लगातार फ़ॉलो-अप करने के बाद, अब गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। विभाग की ओर से गत‌् 4 अगस्त, 2025 को जारी पत्र में कहा गया है कि मनीष तिवारी (सांसद, लोकसभा) के पत्रों पर अभी तक प्रशासन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसलिए मंत्रालय ने अनुस्मारक भेजते हुए स्पष्ट किया है कि यह मामले अब और लंबित नहीं रह सकते। मंत्रालय ने प्रशासन से पांच प्रमुख मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी है जिनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संपत्तियों की शेयर-वाइज बिक्री पर रोक, पुनर्वास कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक़, नगर निगम दायरे में आए 22 गांवों के लाल डोरा विस्तार से जुड़े मामले, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में आवश्यक बदलावों को नियमित करना, ग्रुप हाउसिंग व को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ से जुड़े लम्बे समय से लंबित मुद्दे हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि वह उम्मीद करते है कि चंडीगढ़ प्रशासन अब टालमटोल की बजाय सकारात्मक समाधान प्रस्तुत करेगा।